पवनचक्की कंपन्यांकडे ३२.२२ कोटींची थकबाकी

ग्रामपंचायती अडचणीत : विकासकामांवर मर्यादा

सातारा : जिल्ह्यातील विविध डोंगरपठारावर उभारलेल्या पवनचक्की कंपन्यांनी जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील १२0४ ग्रामपंचायतींची करापोटीची ३२.२२ कोटी रुपयांची थकबाकी दिलेली नाही. ही रक्कम गेल्या वर्षातील असून यामध्ये यावर्षीच्या कराचा समावेश करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे अपारंपरिक उर्जामंत्री गणेश नाईक यांनीही महाराष्ट्र उर्जा विकास महामंडळ (मेढा) यांना सूचना देऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे थकबाकी जमा करण्यास सांगितले आहे. तरीही पवनचक्की कंपन्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
सातारा जिल्ह्यात असणाऱ्या डोंगरपठारावर जगभरातील विंडमिल कंपन्यांनी पवनचक्की उभारल्या आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी काही पवनचक्क्या पुणे, मुबंई येथील उद्योगसमुहांच्या आहेत. जेथे पवनचक्की उभी केली जाते आणि ती ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते त्या ग्रामपंचायतीला २0१३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याबाबतीत पवनचक्की कंपन्यांनी पूर्णत: दूर्लक्ष केले आहे. पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार २0१३ पूर्वीची थकबाकी त्या-त्या ग्रामपंचायतीला देण्याबाबत शासनस्तरावरून निर्णय घेण्यात यावा, असे ठरले होते. कोरेगाव, खटाव, कऱ्हाड, जावळी, सातारा, पाटण, वाई, महाबळेश्वर आणि माण या नऊ तालुक्यातील १२0४ ग्रामपंचायतींना पवनचक्की कंपन्यानी गंडवले आहे. या ग्रामपंचायतींची पवनचक्की कपंन्यांकडे थकबाकीच्या रुपाने असणारी कराची रक्कम ३२ कोटी २२ लाख २१ हजार रुपये इतकी आहे. त्यानुसार अपारंपरिक उर्जामंत्री गणेश नाईक यांनी महाराष्ट्र उर्जा विकास महामंडळाला (मेढा) थकबाकी देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. यावेळी जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री शशिकांत शिंदे, मेढाचे महासंचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत त्याचबरोब संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

वारा मिळवून देतोय ४७८ कोटी
सातारा जिल्ह्यात कास, बामणोली, पाटण, चाळकेवाडी, ठोसेघर, चवणेश्वर त्याचबरोबर माण आणि खटाव तालुक्यात १८५३ पवनचक्क्या उभ्या आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्याच्या अन्य भागात अजूनही पवनचक्की उभारणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. जिल्ह्यात आजमितीस असणाऱ्या पवनचक्कींच्या माध्यमातून १४२४ मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. यातून १९00 दशलक्ष युनिट वीज महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला मिळते. त्याबदल्यात महावितरण संबंधित पवनचक्की कंपन्यांना ४७८ कोटी रुपये देत आहे. पवनचक्की कंपन्यांनी यामध्ये गुंतवणूक केली असलीतरी जिल्ह्यातील वारे पवनचक्की कंपन्यांना मात्र, अब्जावधी रुपये मिळवून देत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत मंगळवारी बैठक
जिल्ह्यातील ज्या पवनचक्की कंपन्यांनी ग्रामपंचायंतीचा कर थकविला आहे, त्या अनुषंगाने मंगळवार, दि. १२ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन केल्याची माहिती जलसंपदा तथा पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, या ग्रामपंचायतींना पवनचक्की कंपन्यांनी करापोटी असणारी रक्कम दिली तर ग्रामपंचायती सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचेही मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.