कुर्डूवाडी रेल्वे कारखान्याला तीन कोटींचा निधी मंजूर

कुर्डूवाडी : केंद्र सरकारच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात कुर्डूवाडी शहरातील रेल्वे कारखान्याला नवीन दोन शेड निर्मितीसाठी, संरक्षण भिंत बांधकामासाठी आणि इतर काही कामांसाठी तब्बल तीन कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त येथील रेल्वे कारखान्याकडून जर काही प्रस्तावित कामे रेल्वे बोर्डाकडे दाखल झाल्यास त्याला आणखी काही वेगळा निधीही देण्यास केंद्रीय रेल्वे विभागाने अर्थसंकल्पात हिरवा कंदील दाखविला आहे.

याबरोबरच येथील कारखान्यात ५११ अधिकारी, कर्मचारी व इतर वर्गांच्या विविध पदांची भरतीही रेल्वेच्या आरआरसीमार्फत लवकरच करण्यात येईल,येथील रेल्वे गेटच्या भुयारी मार्गासाठीही अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध केला आहे. त्याचेही रखडलेले काम सहा महिन्यांत पूर्ण केले जाईल अशी मंजुरी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिल्याने येथील रेल्वे कारखान्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबरच, रेल्वे कारखाना संघर्ष समिती व सर्वसामान्य नागरिकांत आनंद व्यक्त होत आहे. यामुळे एकेकाळी मोडकळीस चाललेला व स्थलांतरित होणार की काय अशा परिस्थितीत असणारा रेल्वे कारखाना आता नव्याने ऊर्जावस्थेत येत असल्याने शहरवासीयांनाही या रेल्वे कारखान्याविषयी भविष्य वाटू लागले आहे.

येथील रेल्वे कारखान्याविषयी शहरातील अनेक पक्षांच्या लोकनेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी दिल्ली वाऱ्या केलेल्या आहेत. येथील कारखाना स्थलांतरित होऊ नये यासाठी आंदोलनेही झाली. याबाबत रेल्वे कारखान्याचे उपमुख्य यांत्रिकी अभियंता संजय साळवे यांच्याशी संवाद साधला असता कारखान्याला निधी मिळणे हे अपेक्षितच आहे. त्यांनी मिळालेल्या निधीबद्दल वरिष्ठांचे आभार मानले. यामुळे भविष्यात जोमाने काम करू असे त्यांनी सांगितले.

----

कारखान्याला भविष्यात खूप निधी येणार आहे. शहराचे पुन्हा नंदनवन होणार आहे. येथील कारखान्याला एकदा रेल्वे मंत्र्यांनी भेट द्यावी अशी अपेक्षा आहे.

- महेंद्र जगताप

कामगार नेते

----

नोकरभरतीत स्थानिकांना संधी द्या

सोलापूर रेल्वे विभागातील कुर्डूवाडी रेल्वे वर्कशॉप साठी रेल्वे रिकृटमेंट बोर्डाने सध्या २१ जागांसाठी जाहिरात नुकतीच काढली आहे. या जागांसाठी अर्ज भरण्याची मुदत ही ६ फेब्रुवारी पासून ५ मार्चपर्यंत आहे. रेल्वेने येथील रेल्वे कारखान्यात विविध पदांच्या ५११ जागा भरण्यात येणार आहे. त्यात या २१ जागा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होताच काढल्या आहेत. यात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी यानिमित्ताने पुढे आली आहे.