१८ साखर कारखान्यांनी अद्याप एकही हप्ता दिला नाही

सोलापूर : जिल्ह्यात यंदा २९ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असला तरी दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकमा जमा झाल्या नाहीत. जिल्ह्यातील केवळ ११ कारखान्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत पहिल्या हप्त्याची रक्कम अदा केली आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला. बहुतेक कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करीत आहेत. दोन महिने उलटून गेले; परंतु १८ साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बिलाच्या रकमा जमा केलेल्या नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत रकमा जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या आदेशाला कारखान्यांनी दाद दिली नाही. सोलापूर परिसरातील कारखाने नेहमीप्रमाणे सिद्धेश्वर कारखान्याकडे बोट दाखवत आहेत. पहिले कौन या मुद्द्यावर एफआरपी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

-------

१५ डिसेंबरपर्यंत रकमा दिलेले कारखाने

पांडुरंग, श्रीपूर २१००

सहकारमहर्षी, अकलूज- १९००

विठ्ठलराव शिंदे -२०००

कूर्मदास, लउळ २०६७

लोकनेते, अनगर - १८००

सासवडमाळी - २०००

विठ्ठल कार्पोरेशन -२०२८

भैरवनाथ २ विहाळ -२०००

युटोपीयन शुगर - १७००

विठ्ठलराव शिंदे युनिट २- २०००

भीमा टाकळी - २०००

-------------

एफआरपीचा कायदा सांगतो....

ऊस नियंत्रण आदेश १९६६नुसार गाळपाला ऊस पुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत निश्चित केलेली एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. रकमा निर्धारित कालावधीत जमा केल्या नाहीत तर त्या रकमेवर द.सा.द.शे. १५ टक्के दराने व्याज देण्याची सक्ती आहे.

----------

३०५ कोटी शेतकऱ्यांना देय

गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या हंगामातील एफआरपीनुसार ५८९.८० कोटी देय होते. ११ कारखान्यांनी २८२.५४ कोटी रुपये आतापर्यंत अदा केले असून, १८ कारखाने शेतकऱ्यांचे ३०५.३५ कोटी रुपये देणे लागतात.

-----

कारखानदारांच्या अडचणी

बँका कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देताना हात आखडता घेत आहेत. कारखान्यांची इतर कर्ज खाती एनपीएमध्ये गेल्याने मंजूर कर्जातून रकमा अशा खात्यावर वळवून घेत आहेत. केंद्र सरकारने साखर विक्रीसाठी ठरवून दिलेला कोटा विकला जात नाही, बाजारात साखर विक्रीचे दर कमी झाल्याने कारखानदार साखर विक्रीसाठी धजावत नाहीत. साखरेचा साठा असतानाही रकमा उपलब्ध होत नाहीत. एफआरपीनुसार रकमा देता येत नसले तरी गरजेप्रमाणे शेतकऱ्यांना काही कारखाने ॲडव्हान्स देत आहेत.

----