दुधाचा महापूर केव्हा येणार?

‘गोकुळ’ने दूध बंद केले आणि शासकीय डेअरी गुंडाळली गेली, तर शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था राहणार नाही.

मिलिंद पारकर - कणकवली-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दु्धाचे उत्पादन दिवसेंदिवस घटत चाललेले आहे. येथील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी स्थापन केलेली शासकीय दूध डेअरी अखेरच्या घटका मोजत आहे. दुधाचा महापूर आणण्याच्या झालेल्या घोषणा हवेत विरल्या असून, शासनाने दुग्धोत्पादन वाढीसाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शासकीय दूध डेअरी ही शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था असते. पावसाळ्यात दुधाची मागणी बाजारात घटल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे जास्तीचे दूध उरते. हे दूध शासकीय डेअरी घेते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बाजारपेठेचा प्रश्न मिटतो. सध्या ‘गोकुळ’ संस्था दूध गोळा करत आहे; परंतु भविष्यात तोट्यात जात असल्याचे कारण देत ‘गोकुळ’ने दूध बंद केले आणि शासकीय डेअरी गुंडाळली गेली, तर शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था राहणार नाही.

‘गोकुळ’कडे हस्तांतरण नाही
शासकीय दूध डेअरीकडे गावागावांतील दुग्ध संस्थांकडून होणारे दूध फक्त गोकुळ संकलित करत आहे. मात्र, शासकीय डेअरी पूर्णत: गोकुळकडे हस्तांतरित करण्याचा करार झालेला नाही. शासकीय दूध डेअरी गोळा करण्यात आलेले दूध फक्त थंड करून गोकुळकडे देते. त्यासाठी प्रती लिटर ३५ पैसे दर आकारण्यात येतो. त्यातून डेअरीला सुमारे ३० ते ३५ हजार रूपये दरमहा मिळतात. डेअरीचा कर्मचारी पगार, लाईट बिल आदी खर्च पाहता हे उत्पन्न फार कमी आहे.


शासकीय डेअरी मोडकळीस
शासनाकडून जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादन वाढीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. शासकीय डेअरीला तोट्यात जाणारा व्यवसाय असे म्हणून दुर्लक्ष केले जात आहे. डेअरीचा निम्मा स्टाफ कर्मचारी घटला आहे. शेतकऱ्यांना साहाय्य करणाऱ्या वैरण विकास योजना, ५० टक्केवरील जनावरे, दुग्ध संस्थांना मदत, अनुदान कपात करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी दुग्धोत्पादक जनावरे आणण्याची आवश्यकता आहे.


राजकीय सुंदोपसुंदी शेतकऱ्यांच्या मुळावर
१९६८ साली कोकणात झालेल्या वादळाने सर्व उद्ध्वस्त झाले होते. शेतकऱ्यांना जोडधंदा देऊन सावरण्यासाठी तत्कालीन मंत्री बाळासाहेब सावंत यांनी दुग्धव्यवसाय व त्याला जोड म्हणून कुक्कुटपालन शासकीय योजनेत अंतर्भूत केले. त्यातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला सावरण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, आता शासकीय डेअरीला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट डेअरीच्या जमिनीवर राजकारण्यांचा डोळा आहे. आमदार प्रमोद जठार यांनी सुरू केलेल्या सिंधुभूमी डेअरीला दूध मिळू नये, यासाठी प्रयत्न झाला.
दूध संकलनात फार वाढ नाही
गोकुळ दूध संघाने ५० हजार लिटर दूध संकलन
करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत ७ ते ८ हजार एवढेच् दूध संकलन वाढले आहे. यापूर्वी शासकीय दूध डेअरी ४ ते ५ हजार दूध संकलित करत होतीच.

जिल्ह्यात ‘गोकुळ’ही तोट्यात?
गोकुळ संघ जिल्ह्यात दूध गोळा करून वागदे येथील डेअरीत थंड करून विर्डी येथे आपल्या प्लांटवर घेऊन जाते.
गावातून दूध संकलित करण्यासाठी लावलेल्या भाडेतत्त्वावरील वाहनांचा खर्च, जिल्ह्यातून कोल्हापुरात दूध नेण्याचा खर्च, कर्मचारी पगार आदी खर्चाचा ताळेबंद पाहता ‘गोकुळ’लाही हा व्यवहार घाट्याचा ठरत आहे.
यासंदर्भात ओरोस येथे झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सूर उमटले होते.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन हवे
दूध संकलनात वाढ करण्यासाठी दुधाच्या उत्पादनात वाढ होण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवी जनावरे आणणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. मुळात दुग्धोत्पादन वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी माफक दरात कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे.