कणकवली : कणकवली नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीअंतर्गत प्रभाग निहाय नगरसेवकपदासाठी बुधवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात १७ पैकी ९ प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. त्यामुळे या प्रभागात महिलाराज असणार आहे. तर, नगराध्यक्षपद मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.माजी उपनराध्यक्ष बंडू हर्णे, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष अबिद नाईक, ऍड. विराज भोसले, माजी विरोधी पक्षनेते सुशांत नाईक यांच्या प्रभागातील आरक्षणात बदल झाल्याने त्यांना अन्य प्रभागात निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्यांच्यासह अन्य दिग्गजांना या आरक्षणामुळे धक्का बसला आहे. त्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी नवीन प्रभाग शोधावे लागणार आहेत.नगरपंचायत इमारतीच्या प.पू.भालचंद्र महाराज सभागृहात पीठासन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी जगदिश कातकर यांच्या उपस्थितीत चिठ्ठीद्वारे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी मुख्याधिकारी गौरी पाटील उपस्थित होत्या. आरक्षण सोडतीला प्रारंभ झाल्यावर अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रभाग ८ व ११ हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले. त्यानंतर चिठ्ठीद्वारे त्यापैकी प्रभाग ११ हा अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव झाला.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी चिठ्ठयांद्वारे प्रभाग ४, ५, ७, १३, १४ निवडण्यात आले. यापैकी चिठ्ठयांद्वारे महिला आरक्षण काढण्यात आले. त्यात प्रभाग ४, ५, ७ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलासाठी राखीव झाले. त्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षण काढण्यात आले. यात प्रभाग २, ६, ९, १०, १२ हे सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. प्रभाग १, ३, १५, १६, १७ सर्वसाधारणसाठी राखीव झाले आहेत. विद्यामंदिर प्रशालेतील विद्यार्थी मिथेश पाटील, कबीर आडोळे, भार्गवी केळुसकर, वेदिका गंगावणे यांनी आरक्षण सोडतीच्या चिठ्ठया काढल्या. आरक्षणाबाबत हरकती नोंदविण्याची मुदत १३ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. मुख्याधिकाºयांकडे लेखी स्वरुपात हरकती नोंदवायच्या आहेत. आरक्षण सोडत प्रक्रियेच्यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Web Summary : Kankavli Nagar Panchayat's ward reservation announced, reserving nine wards for women. Several prominent leaders face challenges due to changed reservations, needing new wards to contest. Objections can be filed until October 13th.
Web Summary : कणकवली नगर पंचायत के वार्ड आरक्षण की घोषणा, नौ वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित। कई प्रमुख नेताओं को बदले आरक्षण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चुनाव लड़ने के लिए नए वार्डों की तलाश है। आपत्तियां 13 अक्टूबर तक दर्ज की जा सकती हैं।