‘सी-वर्ल्ड’ ला वायंगणी सरपंचांचे समर्थन

मालवण तालुका सरपंच समिती सभा : आचरा सरपंचांनी मांडला ठराव

मालवण : सी-वर्ल्ड (ओशियानिक वर्ल्ड) प्रकल्पाबाबत शासन स्तरावर गतिमान हालचाली सुरु असताना प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवणाऱ्या वायंगणी गावातून प्रकल्पास समर्थन प्राप्त झाले आहे. मालवण तालुका सरपंच समितीच्या बैठकीत आचरा सरपंच मंगेश टेमकर यांनी वायंगणी-तोंडवळी येथे होत असलेल्या कमी जागेतील सी-वर्ल्ड प्रकल्पाचा प्रारंभ लवकरात लवकर व्हावा, असा ठराव घेतला.
यावेळी वायंगणी सरपंच प्रज्ञा धुळे यांनी स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेवून प्रकल्प साकारला जावा, असे सकारात्मक विधान केल्याने प्रकल्पाला गावातून विरोध मावळत असल्याची स्थिती समोर आली आहे.
सरपंच समितीची सभा मालवण पंचायत समिती येथे उपसभापती देवानंद चिंदरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आचरा सरपंच मंगेश टेमकर, वायंगणी सरपंच प्रज्ञा धुळे, तारकर्ली सरपंच मोहन केळुसकर, गुरामवाड सरपंच किशोरी काराणे, गोळवण सरपंच प्रज्ञा चव्हाण आदी सरपंच उपस्थित होते.
आज २५ वर्षांनी हा अहवाल तयार झाला. त्या कालावधीत जी घरे बांधली गेली, ज्यांना ग्रामपंचायतीनी परवानगी दिली ती अनधिकृत न ठरविता अधिकृत जाहीर व्हावीत असे सांगत किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना १०० मीटर क्षेत्रात विशेष सवलत मिळावी, असे उपसभापती देवानंद चिंदरकर यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)


सरपंचांच्या दाखला अधिकारावर गदा
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार सरपंचाना दाखले देण्याचे अधिकार गोठवण्यात आले आहेत. याबाबत सरपंच समितीत तीव्र स्वरुपात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. एकीकडे शासन ग्रामपंचायतीना विकास निधी वाढवत असताना अशाप्रकारे दाखल्याने अधिकार हिरावून घेतल्याने व ग्रामसेवकांना ते अधिकार दिल्याने सरपंचाचा उपयोग केवळ चेकवरील सही आणि प्रस्ताव पाठविण्यासाठीच की काय असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

कांदळवनाची नोंद
शासनाकडून कांदळवन क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. मात्र ज्या ग्रामस्थांच्या खासगी जमिनीत सातबारावर माड बागायती म्हणून नोंद आहे ते बागायती क्षेत्र काही ठिकाणी कांदळवन म्हणून जाहीर झाले आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तर आचरा गावात जी शासनाची जमीन होती ती खासगी लोकांना दिली आहे, ते क्षेत्र कांदळवन असल्याचे टेमकर यांनी सांगितले. तर सीआरझेड क्षेत्र निश्चिती करताना वर्ग १ -५०० मीटर, वर्ग २-२०० मीटर, वर्ग ३- १०० मीटर अशा प्रमाणात सीआरझेडचे वर्गीकरण आहे. १९९१ पासून शासनाने हा अहवाल तयार करण्यास सांगितला.


घरपट्टी वाढीबाबत
४२५ हरकती
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार घरपट्टी नव्या घरांना तिप्पट वाढली आहे. तर जुन्या घरांना घसारा वजा करून घरपट्टी वसूल करायची आहे. शासन निर्णयाविरोधात ४२५ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. वाढीव घरपट्टी नव्या घरांना अन्यायकारक आहे असे सांगत या बैठकीत शासनाकडून घरपट्टी वसुलीबाबत सॉफ्टवेअर ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करून द्यावे त्यानुसार घरपट्टी वसूल करणे सुलभ होईल असे सरपंच टेमकर यांनी सुचित केले.