जामदा प्रकल्पातील संघर्षाचे रणशिंग

बी. जी. कोळसेपाटील : काजिर्डातील शेतकरी परिषदेत दिला इशारा

राजापूर : शासनाच्या नियमांना पायदळी तुडवत अर्धवट अवस्थेत राहिलेल्या जामदा प्रकल्पाला कोणतेच भवितव्य नाही. त्यामुळे, येथील जनतेला कधीच न्याय मिळणार नाही. परिणामी, हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा व त्याऐवजी गावातील तीन ठिकाणी छोटे प्रकल्प उभारावेत, असे एकमुखी आवाजात ठणकावून सांगत, समस्त काजिर्डावासीयांनी जामदा प्रकल्पाविरुद्ध संघर्षाचे रणशिंग फुंकले. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेत ही भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे, अणुउर्जा पाठोपाठ तालुक्याच्या पूर्व परिसंवादातील धरण प्रकल्पातील संघर्ष नव्याने सुरु झाला आहे.
सुमारे २० वर्ष जामदा प्रकल्पाचे घोडे अडले आहे व समस्त काजिर्डावासीयांनी आपापल्या मोलाच्या जमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या. पण, त्यांना अद्याप कुठल्याच प्रकारची भरपाई मिळालेली नाही. उलट, इथल्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, गाव पुढाऱ्यांनी छुप्या पद्धतीने शासनाशी अंतर्गत संधान बांधून समस्त प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल केली. त्यामुळे जामदा प्रकल्पवासीयांना अद्यापही न्यायासाठी झगडावे लागते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर धर्मराज्य शेतकरी पक्षाने पुढाकार घेऊन काजिर्डा गावातील दत्तमंदिरात प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून शेतकरी परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी धर्मराज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजन राजे, माजी निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जे. कोळसेपाटील, महासचिव अनिल ठाणेकर, काजिर्डाचे उपसरपंच अशोक आर्डे, गावचे पाटील रामजी अप्पा पाटील उपस्थित होते.
सन १९९५ साली प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सन २००६ साली सुरु झाले. तथापि, शासनाने येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी बळकावत सुमारे ३० ते ३५ टक्के काम मार्गी लावले मात्र दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले. अद्याप कुठल्याच प्रकारची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. ‘४ अ’ची नोटीस बजावण्यात आली नाही. संपूर्ण गावच धरणातील बुडीत क्षेत्रात जाणार असूनही, नियमित पुनर्वसनाबाबत कोणतीच हालचाल करण्यात आली नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या भूखंडाची ना निर्मिती करण्यात आली ना नियोजित भातशेतीच्या जमिनी ठरवण्यात आल्या. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मागील चार ते पाच वर्षे पुनर्वसन न झाल्याने संपूर्ण धरणाचे कामच बंद पाडले आहे. या सर्व गोष्टींचा जोरदार उहापोह करण्यात आला. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना उपस्थित मान्यवरांनी मार्गदर्शन करताना जनतेचे अधिकार काय आहेत, त्याची जाणीव करुन दिली. शासन जनतेला फसवत आहे. मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेच्या लाखमोलाच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न सर्वांनी हाणून पाडा, त्यासाठी एकजूट दाखवा, असे आवाहन सर्वस्वी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील, धर्मराज्य शेतकरी पक्षाचे अध्यक्ष राजन राजे, महासचिव अनिल ठाणेकर, मोहन नारकर, संतोष काजरे, फुलाजी पाटील, शिवाजी कांबळे यांनी केले. आता माघार नाही, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. (प्रतिनिधी)

कोल्हापुरातील ग्रामस्थ उपस्थित
शासनाने ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ लागू केल्याने अनेक गावांना त्याचा फटका बसत आहे. काजिर्डा गावदेखील त्यामध्ये आहे, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळे तालुक्यातील सुमारे १४ ते २० गावातील तेथील बाधित प्रकल्पग्रस्त देखील मोठ्या संख्येने काजिर्डावासीयांना पाठबळ देण्यासाठी उपस्थित होते.