महेश सरनाईकसिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचे प्रमुख बलस्थान म्हणजे भात, नाचणी, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम, जांभूळ, आंबा, फणस, बांबू आणि मसाला शेती यांची लागवड आणि उत्पादन आहे. मात्र, अलिकडच्या काळात जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात काही पिकांच्या उत्पादनात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत घट दिसून येत आहे. अलिकडच्या काही वर्षात बदलते हवामान, पशू पक्षी आणि रानटी प्राण्यांच्या त्रासामुळे लागवड क्षेत्रात घट होत आहे. कृषी विभाग आणि शासन या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, विमा योजना आणि इतर उपाययोजना राबवित आहे. मात्र, त्याला यश मिळताना दिसत नाही.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्र हे मुख्यतः कोकण प्रदेशातील समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या भागात पसरलेले आहे. येथील प्रमुख कृषी व्यवसाय म्हणजे भात, नाचणी, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम, जांभूळ, आंबा, फणस, बांबू आणि मसाला शेती आहे. मात्र, भातशेतीत वर्षानुवर्षे घट होताना दिसत आहे. त्यामागे अनेक कारणे असली तरी जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रासाठी ते निश्चितच भूषणावह नाही.विविध उपाययोजनांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रातील विविध अडचणींवर प्रभावी मात होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. कृषी विभाग, स्थानिक संस्था आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय वाढवून या उपायांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
भात आणि नाचणी
- खरीप हंगामात भाताची लागवड जिल्ह्यातील ५६,२२५ हेक्टर क्षेत्रावर करण्याचे नियोजन आहे.
- नाचणीची लागवड १,२१७ हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात येते.
- काजू हे सर्वात मोठे फळबागी पीक, ज्यासाठी जिल्ह्याला अनुकूल हवामान आहे.
बांबू शेतीमधून ६० कोटींची उलाढाल
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांबू शेती ही वाढत चाललेली आहे.
- जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी बांबू शेतीशी जोडले गेले आहेत आणि यामुळे वार्षिक अंदाजे ६० कोटी रुपयांची उलाढाल होते.
- मसाला शेती : हळद, मिरची इत्यादी मसाले लागवडीतही वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रमुख अडचणीखतांचा तुटवडा : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खतांचा तुटवडा गंभीर समस्या बनली आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी १९,५५७ टन खतांची मागणी असताना जून अखेर फक्त ५,९६० टन खतच शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले. युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरवठा मंजूर आवंटनाच्या अर्ध्या पेक्षा कमी झाला आहे. खत तुटवड्यामुळे भातरोप पुनर्लागवडीसाठी खत मिळणे कठीण झाले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.हवामान बदल आणि पावसाचा अनपेक्षित परिणाम :मे महिन्यात झालेल्या हंगामपूर्व अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २९.३७ लाख रुपयांचे कृषी नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे आंबा, कोकम, उन्हाळी भात, नाचणी, मिरची यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून जमिनीत गाळ साचल्यानेही नुकसान झाले आहे. १३१ गावांमध्ये ८८९ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक फटका बसला आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर न होणे :जिल्हा कृषी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जसे की AI आधारित हवामान अंदाज प्रणाली, पण अजूनही या तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या अनुकूल उपाययोजना करता येतील.आर्थिक, धोरणात्मक अडचणीसिंधुदुर्गमधील फळबागायतदार, विशेषतः काजू आणि आंबा पिकांसाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष तरतूद नाही. कृषी कर्जमाफी, बाजारपेठ उपलब्धता, दुग्ध व्यवसायासाठी योजना याबाबतही अपेक्षित धोरणात्मक मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्यास अडचणी येत आहेत.
या उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतात
- हवामान बदल आणि हंगामपूर्व पावसामुळे नुकसान कमी करणे :
- सिंधुदुर्गमध्ये हंगामपूर्व पावसामुळे आंबा, कोकम, भात, नाचणी, मिरची यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यावर मात करण्यासाठी कृषी विभागाने AI आधारित हवामान अंदाज प्रणाली विकसित केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पूर्वसूचना मिळून योग्य उपाययोजना करता येतील.
- जमिनीत गाळ साचण्यामुळे नुकसान होत असल्याने जमिनीची योग्य निचरा व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
खतांच्या तुटवड्याचा प्रश्न सोडवणे :कृषी विभागाने खतांची मागणी आणि पुरवठा यावर काटेकोर नियोजन करणे गरजेचे आहे. खतांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवून वेळेवर आणि पुरेशी मात्रा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशिक्षण कृषी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. ट्रॅक्टरवर आधारित बूम स्प्रेयर, मिस्ट ब्लोअर यांसारख्या उपकरणांचा वापर करून कीटकनाशकांचा योग्य वापर करणे, तसेच पिकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देऊन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करावा हे शिकवणे गरजेचे आहे.
आर्थिक मदत आणि विमा योजनाहंगामपूर्व पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत व विमा योजना राबवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी करणे गरजेचे आहे.