Sindhudurg: ..तर 'त्या' शासन आदेशाची होळी करणार!, काजू अनुदानप्रश्नी सतीश सावंत यांचा इशारा

२०० कोटींचा निधी जाहीर, मात्र एक रुपयाही खर्च नाही

कणकवली: काजूला हमीभाव न देता शेतकरी तसेच उत्पादकांना प्रति किलो दहा रुपये अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसा शासन आदेश (जीआर)  काढण्यात आला आहे. मात्र, काजू उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रयत्न आहे. या अनुदानासाठी जाचक अटी घालण्यात आल्या असून शासनाकडून उत्पादकांची थट्टा केली जात आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसात त्या जाचक अटी हटविल्या नाहीत तर ओरोस येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्धवसेनेच्यावतीने आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली काजूच्या टरफलात त्या शासन आदेशाची होळी करण्यात येईल असा इशारा कणकवली विधानसभा मतदार संघ प्रमुख सतीश सावंत यांनी दिला.कणकवली येथील विजय भवनमध्ये गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सावंत म्हणाले, राज्याच्या सहकार आणि पणन विभागाने काजू उत्पादकाना अनुदान देण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती काजू खरेदी करत नाही. ज्या काजू खरेदी केल्याचा दाखला दिला जात आहे, त्याचे संशोधन करावे लागेल. जिल्हा खरेदी विक्री संघ किंवा तालुका खरेदी विक्री संघही काजू खरेदी करत नाहीत. ज्या ५१ विक्रेत्यांना परवाना देण्यात आला आहे. अशा विक्रेत्यांनी जीएसटी बिल शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. परंतु आता जुलै महिना उजाडला आहे. त्यामुळे मे महिन्यात विक्री केलेल्या काजूचे जीएसटी बिल आता कोण देणार? काजू उत्पादक किंवा शेतकऱ्यांनी काजू बी विकल्यानंतर त्याचे जीएसटीचा समावेश असलेले बिल त्यांना उपलब्ध झाले पाहिजे. ते सादर केल्यानंतरच अनुदान प्राप्त होणार आहे. असे बिल कोणीही शेतकऱ्यांना देणार नाही. त्यामुळे ते अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.२०० कोटींचा निधी जाहीर, मात्र एक रुपयाही खर्च झाला नाहीकाजू बोर्ड स्थापन झाले असले तरी त्याचे कार्यालय सिंधुदुर्गात नाही. वेंगुर्ला येथील फळसंशोधन केंद्राच्या ठिकाणी व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये चंदगड येथे काजू बोर्डाचे विभागीय कार्यालय प्रस्तावित असल्याचे काजू बोर्डाचे रत्नागिरी येथील अधिकारी मिलिंद जोशी यांनी सांगितले आहे. गेल्यावर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात काजू बोर्डासाठी २०० कोटींचा निधी जाहीर झाला होता. मात्र, आतापर्यंत त्यातील एक रुपयाही खर्च झालेला नाही.केवळ घोषणा करून फसवणूक९ जुलैच्या शासन आदेशानुसार ५० किलो ते २००० किलो काजू बी ला हे अनुदान मिळणार आहे. त्यापेक्षा जादा काजू बी उत्पादन असेल तर त्या शेतकऱ्याला अनुदान मिळणार नाही. हा त्या शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. काजू वर होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न हे व्यस्त आहे. यातून बागायतदारांना काजू उत्पादन घेणे परवडत नाही. परंतु सरकार केवळ घोषणा करून फसवणूक करत आहे. याचा आम्ही निषेध करणार आहोत. शासन आदेशातील जाचक अटींमध्ये तत्काळ बदल करावा,अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा त्या शासन आदेशाची होळी करण्यात येईल असेही सतीश सावंत म्हणाले.