एकीकडे महाराष्ट्रातील उद्योग हे गुजरातमध्ये जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने होत असताता. दरम्यान, आता कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील सेतू सुविधांचं काम गुजरातमधील कंपनीला देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाने गंभीर आरोप केले असून, कुडाळचे माजी आमदार वैभव नाईक आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी महायुती सरकारचा निषेध केला आहे.
याबाबत गंभीर आरोप करताना विनायक राऊत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हणाले की, राज्य सरकारच्या धोरणानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र हे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी निर्माण केलेला एक रोजगाराचा मार्ग होता. मात्र आता या भावनिक विषयाचे देखील बाजारीकरण करण्याचे धोरण राज्यातील भाजपप्रणित महायुती सरकार करत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. गुजराती व्यापाऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातील जमिनी एकीकडे खुलेआम मोकळ्या करणाऱ्या राज्यसरकारने आता आपले सरकार सेवा केंद्र देखील गुजराती व्यापायांच्या कंपनीला देऊ केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील आपले सरकार सेवा केंद्रे चक्क गुजराती कंपनी मे. गुजरात इन्फोटेक लि. अहमदाबाद यांच्या हवाली करण्यात आली आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामार्फत या सिंधुदुर्ग जिल्हयातील भूमीपुत्रांचा न्याय हक्क हिरावून घेणाऱ्या स्वार्थी नितीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो, असे विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे.
तर वैभव नाईक यांनी या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त करताना सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्हयातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, देवगड, वैभववाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी, वेगुर्ला, दोडामार्ग याठिकाणची एकूण ९ सेतू सुविधा केंद्रे चालविण्यासाठी मे. गुजरात इन्फोटेक लि. अहमदाबाद या गुजराती कंपनीला मंजूरी देण्यात आली आहे. दि. ०९/०१/२०२५ पासून या ९ सेतू सुविधा केंद्रांचे कामकाज सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीला वर्कऑर्डर दिली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकार गुजरातच्या उद्योजकांच्या फायद्यासाठीच कार्यरत असून सिंधुदुर्गातील सेतू सुविधा केंद्रांचे टेंडर गुजराती कंपनीला देऊन महायुती सरकारने सिंधुदुर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार व कर्मचारी यांचा रोजगार हिरावला आहे. सेतू सुविधा केंद्रांसाठी लावण्यात आलेल्या निकषांमध्ये जिल्ह्यातील कंत्राटदार पात्र होणार नाहीत तसेच आपल्या मर्जीतील गुजराती कंपनीला टेंडर मिळेल अशाच पद्धतीने निकष लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे महायुती सरकार हे अदानी,अंबानी यांच्या नंतर अजून एका गुजराती कंपनीला टेंडर मिळवून देऊन स्थानिकांवर अन्याय करत आहे. अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली.