सांगा कसं जगायचं... की जीवन संपवायचं

चूक शासनाची शिक्षा शेतकऱ्याला : तांबोळीतील शेतकऱ्याची करूण कहानी; प्रशासनाबाबत संताप

महेश चव्हाण -ओटवणे --अंगमेहनत आणि डोक्यावर कर्ज घेऊन उभारलेलं माड-पोफळीचं नंदनवन काही क्षणातच भकास झालंय आणि त्याकडे शासनानेही पाठ फिरविल्याने आता काय आत्महत्या करायची काय? असा प्रश्न तांबोळी येथील शेतकरी रविकांत महादेव सावंत ये-जा करणाऱ्यांना विचारत आहेत. कृषी विभागाच्याच ढिसाळ कारभारामुळे नुकसान झाले असतानाही त्याला मदत देण्यापेक्षा त्याच्याशीच प्रतारणा करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्याप्रमाणे जणू याही शेतकऱ्याची कृषी विभागाने क्रूर चेष्टा चालविली आहे. स्वत:ची चूक असतानाही ती शेतकऱ्यांच्या माथी मारायचीच आणि नुकसानीसाठी मात्र त्यालाच जबाबदार धरायचे, या वृत्तीच्या प्रशासनावर पंचक्रोशीतून संताप व्यक्त होत आहे. सन २००६-०७ साली पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या मोहिमेतून तांबोळी येथे दगड-मातीचा पक्का बंधारा बांधण्यात आला. ५.२ टीएमसी पाणी साठा राहील, एवढी या बंधाऱ्याची उंची होती, पण हा बंधारा २ आॅक्टोबर २०१० साली पावसाळ्यात कोसळून वाहून गेल्याने खाली माड-पोफळीच्या बागायतीत पाणी घुसले. रविकांत सावंत यांच्या मालकीच्या या बागायतीचे त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले. अक्षरश: माड-पोफळी कोलमडून पडल्या. तसेच रविकांत सावंत यांच्या मालकीची शेतविहीर दगड-मातीने बुजून जमीनदोस्त झाली. या बंधाराफुटीमुळे सावंत यांचे तब्बल ६ लाख ७९ हजारांचे नुकसान झाले. जर हा बंधारा टिकाऊ असता, तर सावंत यांचे नुकसान झालेच नसते.
आमदार दीपक केसरकर, माजी सभापती गौरी पावसकर व कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पाहणी करून पंचनामे केले आणि केवळ ४ हजार २०० रुपये इतकीच रक्कम त्या शेतकऱ्याला अदा करण्यात आली. साडेचार लाखांची बागायती व सुमारे दीड लाखाची शेतविहीर असताना शासनाकडून नाममात्र ४,२०० रुपये देऊन रविकांत सावंत यांची क्रूर चेष्टा केली. नुकसान झालेल्याच्या दहापटीने कमी भरपाई देऊन सावंत यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे. वास्तविक पाहता नुकसान प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे झाले आहे. मात्र, याबाबत संबंधित अधिकारी कसलेच गांभीर्य घेत नाहीत. याची भरपाई शंभर टक्के मिळणे अत्यावश्यक असतानाही आणखी मुख्य म्हणजे प्रशासनानेही याची जबाबदारी घेतली असताना याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.
कृषी विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे बंधारा फुटला असून, त्याला निकृष्ट दर्जाचे कामकाजसुध्दा जबाबदार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने झालेली ६ लाख ७९ हजार रुपयांची नुकसानी स्वत: घ्यावी, अन्यथा बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला जबाबदार धरावे, यासाठी रविकांत सावंत २०१० पासून तब्बल पाच वर्षे पाठपुरावा करीत आहेत. वेळोवेळी उपोषणे केली, आंदोलने केली, पण शासनाकडून आश्वासने देऊन टाळाटाळ केली जाते. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयातसुध्दा धाव घेतली. त्यानुसार दिवाणी व्यवहार प्रक्रिया संबंधित कलम ८० प्रमाणे संबंधित कृषी विभागांना नोटिसा बजावण्यात आला. मात्र, न्यायालयाचे आदेश या विभागाने धुडकावून लावत एकही रुपया या शेतकऱ्यांना अजून दिला नाही.
कुटुंबाची पूर्णत: गुजराणच बागायतीवर असलेल्या या शेतकऱ्याला सध्या मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच कुटुंबाची जबाबदारी आणि कर्जाचे ओझे डोकीवर असल्याने आता काय मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्याच करायची काय, असा प्रश्न रविकांत सावंत विचारत आहेत. प्रत्येकाला सावंतांची ही करुण कहाणी ऐकूून डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. मात्र, प्रशासन मात्र याकडे डोळे उघडूनही पाहण्याचे कार्य करत नाही. वेळोवेळी निवेदने, धरणे तसेच उपोषणे यासारखी आंदोलन केल्यानंतर आश्वासन देऊन माघार घेण्यास भाग पाडले जाते. मात्र, पुन्हा प्रशासनाचे मागे तसे पुढेच चालू राहिले आहे. त्यामुळे सावंत आता मेटाकुटीला आले असून तेलही गेले आणि तूपही गेले. आता केवळ उपाशी राहण्याची गंभीर वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सावंत यांना उपोषणाचे आंदोलन मागे घेण्यास तसेच निवेदनावर वैयक्तिक जबाबदारीवर ठोस आश्वासन दिले होते. पण त्यांच्याकडूनही याचा पाठपुरावा करण्यात झाला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या अवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या प्रशासनावर पालकमंत्र्यांचा वचक नसल्याचे बोलले जात आहे. आता या शेतकऱ्याने पुन्हा आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पालकमंत्री याबाबत नेमकी काय भूमिका काय घेतात? याकडे लक्ष लागून आहे.

गेली पाच वर्षे न्यायासाठी झगडत आहोत. मात्र, शासनस्तरावरून कोणतीच नुकसान भरपाईची ठोस कारवाई होत नसल्याने मोबदला तर सोडाच मात्र, मानसिक त्रास खूप सहन करावा लागत आहे. शासन जर अशीच चेष्टा करीत असेल, तर आपल्याला जगणे कठीण झाले असून आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.
- रविकांत महादेव सावंत
नुकसानग्रस्त शेतकरी, तांबोळ


सावंत यांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यात आली आहे. शासन निर्देशानुसार त्याची आकडेवारी काढून त्यांना नुकसानभरपाई शासन नियमानुसारच देण्यात आली आहे.
- एस. के. धर्माधिकारी
कृषी विस्तार अधिकारी, बांदा