मत्स्यबंदर प्रकल्पासाठी पावले उचलावीत

पाणी योजनांचे पुनरुज्जीवन आवश्यक : देवगडवासीयांच्या नव्या सरकारकडून अपेक्षा

नरेंद्र बोडस -देवगड -देवगड तालुक्याचे भवितव्य सकारात्मकदृष्ट्या बदलू शकणारा इतकेच नव्हे तर सर्व सिंधुदुर्गासाठी फायद्याचा असा देवगड मत्स्यबंदर प्रकल्प सर्व अडचणी दूर करून पुन्हा सुरु होण्यासाठी निश्चयपूर्वक पावले टाकण्याची या घडीला अत्यंत आवश्यकता आहे. पूर्वी ३७ कोटींचा हा प्रकल्प पाच वर्षांच्या खंडानंतर आता ९० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. हा प्रकल्प १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्यापूर्वी त्वरित सुरु होणे गरजेचे आहे. नव्या मंत्रिमंडळाकडून व नवीन दमाच्या आमदारांकडून देवगडवासीयांची हीच अपेक्षा आहे.
पूर्वाश्रमीचा आनंदवाडी प्रकल्प ५०० मीटर देवगड बंदराकडे वळल्याने नवीन आराखड्यानुसार देवगड बंदर प्रकल्प (मत्स्य बंदर) असे नामकरण त्यास संबोधण्यात आले आहे. नवीन आराखड्यानुसार व नवीन महागाई निर्देशांकानुसार या आराखड्यासाठी सुमारे ७ कोटींच्या घरात खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्रसरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकार यामध्ये प्रत्येकी ५० टक्के खर्च उचलणार आहेत. प्रकल्पांतर्गत ३५० मच्छिमारी नौकांची नांगरायची सोय आहे. पाच हेक्टर जागेत हा प्रकल्प होत आहे. यामध्ये अंतर्गत रस्ते, मासळी उतरवणे व सुकविण्यासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज जागा, डब्ल्यूबीएम सरफेस, नौका पार्किंग सुविधा, वाहन पार्किंग सुविधा, नौका बिल्डींग यार्ड व जाळी विणण्यासाठी जागा, मच्छिमार विश्रांतीगृह, मत्स्य प्रक्रिया व कॅनिंग सेंटर, रेडिओ कम्युनिकेशन केंद्र, कॅन्टीन, गार्ड हाऊस, वर्कशॉप आदी सोयींचा अंतर्भाव आहे. हा प्रकल्प ५०० मीटर भाग देवगड खाडीकडे वळविण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाचा सुधारीत आराखडा बंगलोरस्थित सीआयसीईएफ या संस्थेतर्फे सादरही करण्यात आला आहे. याला मंजुरी मिळून केंद्र व राज्य शासनाचा पैसा आता पुन्हा प्रकल्पासाठी उपलब्ध होण्याची नितांत गरज आहे. यापूर्वी बंदराच्या भराव कामासाठी सुमारे अडीच कोटींचा निधी खर्चीसुद्धा पडला आहे. त्यामुळे हा पैसा अडकून राहिला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता पूर्वीचे व आता पुन्हा मंजुरीप्राप्त ठेकेदारांना थकबाकीचा पैसा मिळाल्याखेरीज नवीन कामाकडे हा ठेकेदार लक्ष पुरविणे कठीण वाटते. त्यामुळे या सर्व बाबींची पूर्तता प्राथमिकतेने व गांभिर्याने नवीन सरकार व नवनिर्वाचित आमदार करून घेतील का? हा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. त्यासाठी आता वाट पाहावी लागणार आहे.

विजयदुर्ग बंदर मेजर पोर्ट म्हणून विकसित व्हावे
पाणी प्रश्न व देवगड मत्स्यबंदर पथदर्शी प्रकल्प याबरोबरच देवगड तालुक्यामध्ये विजयदुर्ग हे ‘मेजर पोर्ट’ म्हणून विकसित व्हावे अशी अनेक वर्षांची रास्त मागणी आहे. विजयदुर्गचे मेजर पोर्ट विकसित होणे हे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने हितावह आहे. विजयदुर्ग हे लहान बंदर म्हणून विकसित होण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डाकडे प्रस्ताव होता. परंतु ‘गिर्ये बे’ या ठिकाणासह विजयदुर्ग बंदराची क्षमता आंतरराष्ट्रीय बंदर होण्याची आहे. सलग ३० ते ४० फूट खोल किनाऱ्यालगतच खोली लाभलेले हे अत्यंत सुंदर बंदर आहे. त्यासाठी सुमारे अडीच हजार कोटींचा निधी केंद्राने मंजूर करून जेएनपीटीला पर्याय म्हणून हे बंदर विकसित करावे अशी देवगडवासियांची अपेक्षा आहे.


देवगड-जामसंडे नगरपंचायतचा प्रस्ताव--देवगड तालुका

देवगड-जामसंडे नगरपंचायतीची अधिसूचना यापूर्वीच निघालेली आहे.
असे झाल्यास केंद्र सरकारचा निधी या प्रस्तावीत नगरपंचायतीला मिळू शकेल.
मुलभूत सेवांपासून वंचित भागाला न्याय मिळेल.
देवगड-जामसंडेचा नगरपंचायत प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पूर्ण करून प्रशासनाने पाठविला होता. मात्र, मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत हा प्रस्ताव जळून गेला.
४आता यासाठी पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी येथील जनतेमधून होत आहे.

देवगड-जामसंडे ही नगरपंचायत लोकसंख्येच्या निकषात बसत आहे.
त्याशिवाय प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणाला नगरपंचायत करण्याचे सरकारचे धोरणही आहे.
त्यामुळे या भागाचा रखडलेला विकास होण्यास मदत होईल.
त्यामुळे या प्रस्तावाला गती मिळण्यासाठी नवनिर्वाचित आमदार व सरकार यांनी ठोस पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.
त्यामुळे आताच्या लोकप्रतिनिधींनी आणि शासनाने याकडे लक्ष देण्याची लोकांची अपेक्षा आहे.

५

राष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा संकुलाचाही प्रस्ताव प्रलंबित
देवगडमध्ये सुसज्ज क्रीडा संकुल होणे काळाचीच गरज आहे. त्यासाठी मंजुरी प्राप्त आहे. एक कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर आहे. मात्र अन्य काही निकषांमुळे हा प्रस्तावही प्रलंबित आहे.
त्यामुळे संपूर्ण विद्यार्थीवर्ग व तरुणाई क्रीडा क्षेत्रात पिछाडीवर असून या क्षेत्रातील प्रगतीपासून वंचित आहे. याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
एकाच वेळी आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये आत्मविश्वासाने सहभाग घेण्यासाठी या प्रस्तावाचा सकारात्मक पाठपुरावा होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या सर्व आव्हानांना यशस्वी तोंड देऊन हे प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान आता या सरकारपुढे आहे व जनता यांच्या पूर्ततेच्या घडीकडे डोळे लावून बसली आहे.

देवगडचा ज्वलंत प्राणीप्रश्न
देवगड-जामसंडेची स्वतंत्र ३१ कोटींची पाणी योजना देवगड-जामसंडे नगरपंचायत प्रस्ताव पडून असल्याने बासनात गुंडाळली गेली आहे.
त्याला राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत पुन्हा संजीवनी देण्याची आवश्यकता आहे.
देवगड प्रादेशिक नळयोजना सक्षमीकरणासाठी ९.८६ कोटी निधी प्रत्यक्ष सात गावांसाठी प्रलंबित होता. या योजनेचीही अवस्था अशीच आहे.