ग्रामसडक योजनेतील पोट ठेकेदारी पद्धत थांबवा, सभेत खासदारांचा आदेश

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट होत असून पोट ठेकेदारी पद्धतीमुळे कामाचा दर्जा घसरत असल्याचा आरोप अशासकीय सदस्य सोमा घाडीगावकर यांनी शुक्रवारी सभेत केला. तसेच या कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली. दरम्यान, ठेकेदारांना पोसण्यासाठी रस्ते करू नका तर जनतेसाठी रस्ते करा, असे सांगत संबंधित योजनेत पोट ठेकेदारी पद्धत थांबवा, असे आदेश खासदार विनायक राऊत यांनी सभेत दिले.

ठळक मुद्दे ठेकेदारांना पोसण्यासाठी रस्ते करू नकाजिल्हा ग्रामीण विकास समन्वय, सनियंत्रण समिती सभेत आदेश

सिंधुदुर्गनगरी : प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट होत असून पोट ठेकेदारी पद्धतीमुळे कामाचा दर्जा घसरत असल्याचा आरोप अशासकीय सदस्य सोमा घाडीगावकर यांनी शुक्रवारी सभेत केला. तसेच या कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली. दरम्यान, ठेकेदारांना पोसण्यासाठी रस्ते करू नका तर जनतेसाठी रस्ते करा, असे सांगत संबंधित योजनेत पोट ठेकेदारी पद्धत थांबवा, असे आदेश खासदार विनायक राऊत यांनी सभेत दिले.सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामीण विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जुन्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा समिधा नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, आमदार वैभव नाईक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, जिल्हा परिषद सदस्य नागेंद्र परब, अशासकीय सदस्य सोमा घाडीगावकर, शिवदत्त घोगळे, अस्मिता राणे, मयुरी देसाई, मीनल तळगावकर, आनंद ठाकूर, सुजीत जाधव, संतोष पाटील, पंचायत समिती सभापती, अधिकारी आदी उपस्थित होते.प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांतून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. मात्र, ही कामे काही ठेकेदार आपल्या नावावर घेऊन ही कामे पोट ठेकेदाराला देतात. यात कामांचा दर्जा राहत नाही. परिणामी कामे बोगस आणि निकृष्ट दर्जाची होतात. पोट ठेकेदारी पद्धतीमुळे कामांचा दर्जा घसरत असल्याचा खळबळजनक आरोप अशासकीय सदस्य सोमा घाडीगावकर यांनी सभेत केला.या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी खासदार राऊत यांच्याकडे केली. यावर ठेकेदारांना पोसण्यासाठी रस्ते करू नका तर जनतेसाठी रस्ते करा, असे सांगत संबंधित योजनेत पोट ठेकेदारी पद्धत थांबवा, असे आदेश खासदार राऊत यांनी सभेत दिले.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत अनेक कामे मंजूर होतात. मात्र, त्यांची कामे वेळेत सुरू होत नाहीत. जिल्ह्यात १९ कामे अशी आहेत की ती कामे मंजूर होऊन २ वर्षे झाली तरी कामे अद्याप सुरू झाली नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य नागेंद्र परब यांनी सभेत केला.यावर काही रस्त्यांची कामे ही ग्रामस्थांनी अडविली असल्याने आणि जागेचा प्रश्न उद्भवत असल्याने सुरू करता आली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, यावर खासदार राऊत यांनी नाराजी व्यक्त करीत दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांची माहिती घ्या. जे ठेकेदार कामे सुरू करीत नाहीत त्यांना टर्मिनेट करा आणि नव्याने निविदा काढून कामे पूर्ण करून घ्या, असे आदेश बैठकीत दिले.आरोग्य विभागाचा आढावा घेतला असता जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग आणि जिल्हा रुग्णालयअंतर्गत असणाºया वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली.मुख्यमंत्री दौºयात आरोग्य विभागाच्या रिक्त पदांचा मुद्दा प्रामुख्याने समोर येणार आहे. त्यावेळी पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी याकडे लक्ष वेधणार आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांची परिपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री यांच्यासमोर ठेवा आणि ही रिक्त पदे भरण्याबाबत पाठपुरवा करा, अशी सूचनाही खासदार राऊत यांनी केली.जिल्ह्यात ८ भूमी अभिलेख विभाग आणि ८ तहसीलदार कार्यालये यांच्याकडील भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. यात १ कोटी ३२ लाख पानांचे स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे. यात ८ भूमी अभिलेख कार्यालये आणि वैभववाडी व दोडामार्ग तहसीलदार कार्यालये अशा १० विभागांकडील भूमी अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यात आले असून ६ तहसीलदार कार्यालयातील अभिलेखांचे स्कॅनिंग सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे घर बांधणी परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, महामार्गावर पे अँड यूज टॉयलेट व्यवस्था करण्यात यावी, कृषी सिंचन योजना, दीनदयाळ ग्रामीण जीवन ज्योती योजना आदींवर चर्चा करण्यात आली.आॅनलाईन सातबारासाठी किती वर्षे लागणार?सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व सातबारा संगणकीकृत करण्याचे काम सुरू आहे. आॅनलाईन सातबारा करीत असताना आॅफलाईन सातबारा दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कामे होत नाहीत. गेली ७ वर्षे सात बारा संगणकीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. तरीही आॅनलाईन सातबारा मिळत नाही असे सांगत १०० टक्के सातबारा संगणकीकरणासाठी अजून किती वर्षे लागणार? असा प्रश्न आमदार वैभव नाईक यांनी सभेत उपस्थित करीत आॅनलाईन सातबारा कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली.