सिंधुदुर्ग : शासन वाळू व्यवसाय बंद करत असेल तर त्याची पूर्व कल्पना अगोदर चार पाच वर्षे द्यावी म्हणजे या व्यवसायात असलेले वाळू व्यावसायिक आपल्या उपजिविकेचे साधन बदलतील मात्र चुकीच्या वेळी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वाळू व्यावसायिकांना वेठीस धरू नये असे मालवण तालुक्यातील आचरा येथील वाळू व्यावसायिकांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले गेले.वाळू उत्खननाची मुदत संपल्यानंतर कालावल खाडीपात्राच्या खोली बाबत मेरीटाईम खात्याकडून सर्वे न होता तो सप्टेंबर महिन्यात केला गेल्याने या अहवालाचा फटका वाळू व्यावसायिकांना बसणार आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन लक्ष वेधणार असल्याचे आचरा येथे वाळू व्यावसायिकांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यावसायिक संतोष गांवकर यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी वाळू व्यावसायिकांना सर्व पक्षाचे वरीष्ठ नेते सहकार्य करत असताना कुणीही भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आमच्याकडे पैशाची मागणी केली नाही .पण या व्यवसायातले काहीही कळत नसलेले मंदार केणी सारखे स्थानिक नेते राजकारण करण्यासाठी बोलत आहेत.
त्याची झळ वाळू व्यावसायिकांना बसत असून वाळू व्यावसायिकांना मदत करायची असेल तर अभ्यास करून बोला उगाच राजकारण करण्यासाठी बालिश पणे बोलू नका असा सल्ला मंदार केणी यांना यावेळी संतोष गांवकर यांनी दिलाआचरा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला संतोष गांवकर यांच्यासह वाळू व्यावसायिक प्रकाश मेस्त्री, संतोष पाटील, गणेश तोंडवळकर,आबा खोत, राजेंद्र प्रभूदेसाई, निखिल माळकर, बंटी भोवर, रविंद्र घागरे, लिलाधर पाटकर यासह कालावल खाडीपात्रात वाळू उत्खनन करणारे अन्य व्यावसायिक उपस्थित होते.
हातपाटी पद्धतीने उत्खननास महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून परवानगी देण्यात आली होती. उत्खननास देण्यात आलेल्या परवानगी नुसार ज्या परवानाधारकांनी वाळू उत्खनन केले आहे ते कमी किंवा जास्त आहे.
याचा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ३0 जून च्या बैठकीत दिल्या होत्या. त्यानुसार १२ आॅक्टोबरते ३१आॅक्टोबर या कालावधीत कालावल खाडीपात्रात जलमार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.संतोष गांवकर म्हणाले सप्टेंबर महिन्यात खनीकर्म खात्याकडून कालावल खाडीपात्रात केला गेलेल्या सर्वेमुळे उत्खनना बाबत निविदा काढून निश्चित झालेल्या जागी उत्खनन न दिसता दुसऱ्या ठिकाणी वाळू उत्खनन केले गेल्याचे दिसून येते आहे. चुकीच्या वेळच्या अहवालानुसार मंत्री महोदयांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले आहेत.याबाबत वस्तूस्थिती समजावून सांगण्यासाठी लवकरच पालकमंत्री दीपक केसरकर, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री यांची भेट घेणार असल्याचे वाळू व्यावसायिकांनी सांगितले.सर्व्हेक्षण झाल्यानंतरही टेंडर जुन्या सर्व्हेक्षणानुसारच२०१७-१८ चा कालावल खाडीपात्राचा सर्वे अहवाल असताना शासन २०१५-१६ च्या अहवालानुसार निविदा प्रक्रिया सुरू करत आहे. तसे केल्यास खाडी पात्रातील सध्यस्थिती वेगळी असून यात वाळू व्यावसायिकांचे नुकसान होणार आहे.
सात आठ वर्षांपूर्वीपासून निविदा प्रक्रियेतून प्राप्त झालेला सुमारे १८ कोटीचा निधी रस्ते विकासासाठी वापर न करता खणिकर्म विभागात पडून असल्याने खराब रस्त्त्यांमुळे स्थानिक ग्रामस्थांच्या रोषाला व्यावसायिकांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे वाळू व्यावसायिकांकडून सांगण्यात आले.