सिंधुदुर्गनगरी : शालार्थ वेतन प्रणाली तांत्रिक बिघाडामुळे पगार मिळण्यात सतत अडचणी येणाऱ्या शिक्षकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला असून, शिक्षकांचे मे व जुलैपर्यतचे वेतन ऑफलाईन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशानुसार शिक्षकांबरोबरच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित व थकीत वेतनही ऑफलाईन होणार आहे.राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑनलाईन केले जातात. मात्र, यंदा फेब्रुवारीमध्ये शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे शिक्षकांना वेतन मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यावर आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
त्यानंतर राज्य सरकारने दोन वेळा खास अध्यादेश काढून ऑफलाईन पद्धतीने पगार देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने शिक्षकांना दिलासा मिळाला. मात्र, शालार्थ वेतन प्रणालीतील तांत्रिक बिघाड पूर्णपणे दूर होईपर्यंत ऑफलाईन वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी आमदार डावखरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.अखेर आमदार डावखरेंना यश मिळाले असून, राज्य सरकारने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑफलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने अध्यादेश जारी केला.
त्यानुसार शालार्थ क्रमांक मिळविण्यास पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शालार्थ क्रमांक मिळूनही आतापर्यंत ऑनलाईन वेतन न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंतचे थकीत व जुलै 2018 पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन मिळणार आहे.
कोकणातील शिक्षकांना दिलासाकोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील हजारो शिक्षकांना ऑफलाईन वेतनाच्या अध्यादेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. या अध्यादेशानुसार शालार्थ आयडीच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांबरोबरच शालार्थ क्रमांक मिळूनही वेतन न मिळालेल्या शिक्षकांनाही ऑफलाईन पगार मिळणार आहे. केवळ तांत्रिक बाबीमुळे वेतन रखडल्यामुळे शिक्षकांचे हाल होत होते. त्यामुळे आमदार निरंजन डावखरे यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता.