चुकीचा ठराव घेतल्यास गप्प बसणार नाही, शिवसेना नगरसेवकांचा खुलासा

सावंतवाडी नगर परिषदेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांच्या प्रीमियम व भाडेवाढी सभागृहात चर्चा झाली. कोणताही ठराव झाला नाही मात्र चुकीचा ठराव घेतल्यास आम्ही गप्प राहणार नाही, असा आरोप शिवसेना नगरपरिषद गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी केला.

ठळक मुद्दे चुकीचा ठराव घेतल्यास गप्प बसणार नाही, शिवसेना नगरसेवकांचा खुलासा नगरपालिका बैठकीत फक्त चर्चा

सावंतवाडी : सावंतवाडी नगर परिषदेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांच्या प्रीमियम व भाडेवाढी सभागृहात चर्चा झाली. कोणताही ठराव झाला नाही मात्र चुकीचा ठराव घेतल्यास आम्ही गप्प राहणार नाही. नगरपरिषद सभागृहात चर्चा झाली मात्र कोणताही ठराव झालेला नाही पण काहि जण चर्चेचा गैरअर्थ लावून जनतेची दिशाभूल करू पाहात आहेत. असा आरोप शिवसेना नगरपरिषद गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी केला.

त्या शुक्रवारी नगरपालिका मासिक बैठकीबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. यावेळी डॉ. जयेंद्र परुळेकर, नगरसेवक खेमराज कुडतरकर, सुरेंद्र बांदेकर, भारती मोरे, दीपाली सावंत, माधुरी वाडकर, अपर्णा कोठावळे आदी उपस्थित होते.

लोबो म्हणाल्या, सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या बैठकीमध्ये इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांचे प्रीमियम व भाडे वाढीबाबत कोणताही ठराव झालेला नाही. नगरपरिषदेमध्ये सत्ताधारी नगरसेवक आरडाओरड करत होते.

त्यामुळे चुकीचा संदेश बाहेर गेला. सावंतवाडी नगरपरिषद आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार देवू शकत नाही असे नगराध्यक्षांनी असे बोलणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्यासारखे आहे.

आमच्या काळामध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टीमध्येच नगरपरिषद चालवत होतो. आता पैसे नाही कसे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करून नगराध्यक्षांना विजयी करण्यासाठी खासदार, आमदार आले त्यांनी विकास निधी द्यावा असा सल्लाही लोबो यांनी दिला. आमदार नीतेश राणे यांनी वारंवार सांगितले होते तुम्ही नगराध्यक्ष द्या आम्ही विकास देतो तो कोठे आहे ? असा प्रश्न डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केला.

सार्वभौमत्व म्हणजे हुकुमशाही नाही : परूळेकर

यावेळी डॉ. परुळेकर म्हणाले, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत असे म्हणणाऱ्या नगराध्यक्षांनी २२ कंत्राटी कर्मचारी कसे काय नेमले ? त्याबाबत बोलावे शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना पगार होतो, मात्र कंत्राटदार कर्मचारी कसे काय नेमतो ?असा सवालही त्यांनी केला. आपण प्रीमियम व भाडेवाढ अहवाल बोगस असल्याचे बैठकीत सांगितले आहे.

नियमास धरून अहवाल नाही. सार्वभौमत्व म्हणजे हुकूमशाही नाही. असे देखील परुळेकर यांनी सांगून जुन्या दाराने भाडेवाढ घेतली पाहिजे. प्रीमियम बाबत निर्णय घेता येणार नाही. सावंतवाडी नगरपरिषदेने प्रीमियम बाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्याबाबत शासनाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्या उत्तरासाठी प्रयत्न प्रथम करावा लागेल आणि नंतर प्रिमियम दिले जाईल असे ते म्हणाले.