कणकवली: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही शैक्षणिक संस्थाना हाताशी धरून माध्यमिक शिक्षण विभागाने शिक्षक समायोजन प्रक्रियेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला आहे. ज्यांनी कधी अध्यापनाचे कामच केले नाही अशा अनेक शिक्षकांना नव्याने नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. तर अनेक अनुभवी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांना अन्य शाळेत पाठविणे किंवा घरी बसविण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मनसे प्रदेश चिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालयात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ते पुढे म्हणाले, शिक्षक समायोजनाच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने लुटीचा धंदाच सुरू केला आहे. शाळांच्या पटसंख्येच्या निकषामुळे जिल्ह्यात अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. याशिक्षकांना अन्य शाळा,हायस्कूलमध्ये समायोजन करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मात्र यात आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न अनेक शैक्षणिक संस्थांनी केला आहे.त्याला शिक्षण विभागानेही तेवढीच साथ दिली आहे. त्यामुळे समायोजनाच्या नावाखाली कार्यरत नसलेल्या शिक्षकांचीही नियुक्ती करण्यात आली.एवढेच नव्हे तर कधी शाळेची पायरी न चढलेले ते नवनियुक्त शिक्षक सन २०१२ पासून कार्यरत आहेत असे दाखवले गेले आहे.अनेक शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या शाळा-विद्यालयातील वरिष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले. तर कनिष्ठ शिक्षकांकडून लाखोंची रक्कम स्वीकारून त्यांना कायम ठेवले आहे. या सर्व गैरव्यवहाराबद्दल शिक्षण उपसंचालक तसेच राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे आम्ही तक्रार केली आहे.
याबाबत शिक्षण विभाग आणि संबधित शैक्षणिक संस्थावर कारवाई न झाल्यास मनसेतर्फे तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे. तसेच ज्या शिक्षकांना न्याय मिळाला नसेल त्यांनी आपल्याशी संपर्क साधावा असेही आवाहन परशुराम उपरकर यांनी यावेळी केले .