महसुली अधिकाऱ्याला कालव्यांच्या भूसंपादनाची मेजवानी

दलाल झाले सोबती : सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने, अधिकाऱ्यांसह दलाल मालामाल--अर्जुनेत भ्रष्टाचाराचे धरण भाग -१

विनोद पवार- राजापूर  आघाडी शासनाच्या काळात सिंचन घोटाळ्यात नामोल्लेख झालेल्या अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या भ्रष्टाचाराची भाजप शासनाच्या काळात इतिश्री होईल, असे वाटत असतानाच पुन्हा एकदा या प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या भूसंपादनाच्या अनुदान वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे पुढे आले आहे. अर्जुनेचे पाणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत यातील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती अधिकच होण्याची शक्यता असल्यामुळे ४१ कोटींवरून आता हा प्रकल्प एक हजार कोटी रुपयांच्याही वर जाण्याची शक्यता बळावली आहे. सुरुवातीपासूनच अधिकाऱ्यांसाठी चराऊ कुरण ठरलेला हा प्रकल्प आता एका महसुली अधिकाऱ्यांसाठी मेजवानी ठरत आहे. अर्जुनेच्या पाण्यावर राजापूर तालुका सुजलाम सुफलाम होण्याऐवजी येथील महसुली अधिकारी मात्र गडगंज होत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी या अर्जुना प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या भूसंपादन धनादेश वाटपप्रसंगी एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याने आपल्या सोबत एजंटांचे कोंडाळे आणले होते, त्याचवेळी अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. हा वरिष्ठ अधिकारी धनादेश वाटप करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांकडून त्या एजंटांकरवी अर्थपूर्ण व्यवहारांची मागणी करत असल्याची बाब उघड झाल्यामुळे काही समाजसेवकांनी त्याबाबतची तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे संबंधित महसूल अधिकारी दीर्घ मुदतीच्या रजेवर गेल्याचे समजते.
कालव्यासांठी जमिनीची मोजणी झाल्यानंतर शासनाला चुना लावण्यात माहीर असणाऱ्या पाचल परिसरातील एका शेठाच्या नंदाने भूसंपादन होणाऱ्या प्रकल्पबाधित जागेत एका रात्रीत हजारो झाडे लावण्याचा भीष्म पराक्रम केला होता. त्याबाबतचे भांडाफोड त्यावेळी ‘लोकमत’ने केली होते. त्यामुळे संबंधित एजंटाने पाचल परिसरातून पलायन करून रत्नागिरीत आपला मुक्काम हलवला होता.
सिंचन घोटाळ्याची चर्चा आणि श्वेतपत्रिकेत अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचा उल्लेख आल्यामुळे या भ्रष्टाचाराला चाप बसेल, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र, पुन्हा कालव्यांसाठीच्या भूसंपादनाचे धनादेश वाटप केले जाणार याची कुणकुण लागताच या महाभाग एजंटाने आपल्या सहकाऱ्यांसोबत धनादेश वाटपासाठी नेमलेल्या एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यालाच हाताशी धरण्याचा प्रयत्न केला. हा अधिकारी त्याच्या गळाला लागलाही. या सर्व प्रकारामध्ये संबंधित महसूल अधिकाऱ्याला काही लाखांची देणगी देण्याचे मान्य केले गेले. त्यामुळेच हा अधिकारी खोट्या झाडांच्या अनुदान वाटपास तयार झाल्याचे समजते.