राणेंनी फक्त विरोधासाठी विरोध करु नये : विनायक राऊत यांचा टोला

सिंधुदुर्गातील विकासकामांबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे विरोधासाठी विरोध करत असल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला. भविष्यात २५० एकरमध्ये सीवर्ल्ड प्रकल्प राबविणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

ठळक मुद्देग्रामीण भागात घरांना ग्रामपंचायतकडून परवानगी २५० एकरमध्ये सीवर्ल्ड प्रकल्प होणार

कणकवली : सिंधुदुर्गातील विकासकामांबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे विरोधासाठी विरोध करत असल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला. भविष्यात २५० एकरमध्ये सीवर्ल्ड प्रकल्प राबविणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

सिंधुदुर्गातील लघुसिंचन प्रकल्प, सीवर्ल्ड प्रकल्प, मच्छिमार कर्जमाफी, मच्छिमार डिझेल परतावा, चक्राकार पद्धतीने रिक्त पदांची भरती, ग्रामीण भागातील घरांना ग्रामपंचायतकडून परवानगी, एलईडी मच्छिमारीवर बंदी व अन्य विकासकामांचा आढावा घेत काही महत्वपुर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यानी घेतले.

कणकवली येथील विजयभवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख आप्पा पराडकर, अतुल रावराणे, तालुकाप्रमुख शैलेश भोगले, प्रथमेश सावंत, नगरसेवक सुशांत नाईक, सचिन सावंत, राजु राठोड , नागेंद्र परब आदींसह शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

विनायक राऊत पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागवार जावुन बैठका घेत तेथील स्थानिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एक नवा पायंडा महाराष्ट्रात घातला आहे. त्यानुसार रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा त्यांनी केला. त्यांच्यासोबत विविध खात्याचे १० प्रधान सचिव व मंत्री उपस्थित होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे येथील १०२ कोटीच्या विकासकामांचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. आंगणेवाडी येथील २००३ पासुन रखडलेल्या लघुसिंचन प्रकल्पाला मान्यता मिळाली . त्यानुसार २३ कोटीच्या तलावाच्या कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांनी केला. या तलावातुन मसुरे, देऊळवाडा नळयोजना होणार आहे. ३ महिन्याच्या आत मुख्यमंत्री जिल्ह्यात येवुन विविध विकासकामांचा आढावा घेत आहेत. त्याचे स्वागत न करता नारायण राणेंनी स्वत:चे तुणतुणे विरोध करुन वाजविले आहे.

आमचा सीवर्ल्ड प्रकल्पाला विरोध नव्हता. १३०० एकर जागा भुसंपादनाला आम्ही विरोध केला. कमी किंमतीत जमिनी घेवुन स्वत:ची हॉटेल उभारण्यापेक्षा स्थानिकांना रोजगार देण्याची गरज आहे. हा सीवर्ल्ड प्रकल्प मालवण, तोंडवली येथे न झाल्यास जिल्ह्यातील देवगड व अन्य भागात केला जाईल. राणे सरकारचे जमिनी लुबाडण्याचे काम शिवसेनेने रोखले, सीवर्ल्ड रोखला नसल्याचा निर्वाळा यावेळी विनायक राऊत यांनी दिला.

अनेक वर्ष मंत्री आणि विविध पदांवर असताना राणेंनी मच्छिमारांना काय दिले? मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५ कोटीचा डिझेल परतावा येत्या ८ दिवसात देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. त्याचबरोबर मच्छिमारांना कर्जमाफी देण्याबाबतचा आढावा घेतला. त्याची माहीती संकलित केली. जे राणेंना जमले नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसात जिल्ह्यातील आढावा बैठकांमधुन केले.

एलईडी वापरुन केली जाणारी मच्छिमारी रोखण्यासाठी कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर येणाऱ्या अधिवेशनात शासनाकडून कठोर कायदा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. या मच्छिमारांच्या हिताचे निर्णय कदाचित राणेंना रुचलेले नाहीत. त्यामुळेच टिका करण्याचे काम ते करत असल्याचा टोला खासदार राऊत यांनी लगावला.

ते पुढे म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षापासुन जिल्ह्यातील नोकरभरती रखडलेली होती. आरोग्य, महसुल व जिल्ह्यातील अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये ८० टक्के रिक्तपदे आहेत. त्या पदांवर चक्राकार पद्धतीने सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यांमधून उमेदवारांची भरती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

या संदर्भात मुख्यसचिवांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा ग्रामपंचायतकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १५०० स्क्वेअर फुटपर्यंत बांधकाम मंजुरी आता ग्रामपंचायतना देण्यात येणार आहे. आकारीपड व कबुलायतदार जमिनींचा प्रश्न २ महिन्यात सोडविण्यात येईल.

कर्जमाफीचा आढावा घेवुन मार्च नंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील. ज्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार नाही. त्या शेतकºयांना येत्या अधिवेशनात प्रोत्साहन, अनुदान निश्चित करण्यात येईल. अनेक धरणे बांधुन पुर्ण आहेत, त्या धरणांमधुन कालवे केल्यास ७० टक्के जिल्हा सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचे अंदाजपत्रक तयार करुन सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

पर्यावरण, पर्यटन, कृषीपंप, तलावात6 पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालन, स्थानिकांना रोजगार, वनपर्यटन, आंबा-काजु बोर्ड स्थापन करण्याबाबत केसरकर समितीचा अहवाल, सिंधुरत्न समृद्ध योजनेत शेळीपालन, दुध उत्पादन, मत्स्य उद्योग, अंडयाचे उत्पादन यावर काम केले जाणार आहे. त्यामुळे राणेंच्या कारकिर्दीत न झालेली कामे आता मार्गी लागत असल्याने त्यांना पोटशुळ उठला आहे.

चिपी विमानतळाचे राणेंच्या काळात फक्त ११ टक्याचे काम झाले होते. राणेंमुळेच हे विमानतळ खाजगी विकासकाला देण्यात आले. जर ते सरकारचे असते तर आता पुर्ण झाले असते. महामार्ग पुर्ण होत असताना सक्षम लोकप्रतिनिधी म्हणुन आम्ही केलेला पाठपुरावा फळाला आला असल्याचे खासदार राऊत यांनी सांगितले.