जनसुनावणी स्थगित

पाटील यांचा आदेश : बचाव समितीचा लढा काही अंशी यशस्वी

वेंगुर्ले : वेंगुर्ले-मठ येथील सासवण मिनरल्स अ‍ॅण्ड केमिकल प्रा. लि. यांच्या सिलिका सॅण्ड उत्खननाबाबत पर्यावरण विषय जनसुनावणी मठ येथे ८ एप्रिल रोजी ठेवली होती. परंतु या जनसुनावणीला मराठी भाषेतील पर्यावरणविषयक आघात मूल्यांकन अहवालात उपलब्ध करून दिले नसल्यामुळे जनसुनावणी स्थगित करण्यात यावी, असा आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संचालक डॉ. भ. ना. पाटील यांनी सोमवारी दिला. त्यामुळे गेले काही दिवस बचाव समिती व ग्रामस्थ यांचा लढा काही अंशी यशस्वी झाला आहे.
सासवण मिनरल्स अ‍ॅण्ड केमिकल्स प्रा. लि. मुंबई यांच्या मठ सतये वेंगुर्ले येथे ३१.७६५ हेक्टर मायनिंग लिजपैकी १९.१४ हेक्टर क्षेत्रावर वाळूचे उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरणविषयक जनसुनावणी ८ एप्रिल रोजी मठ येथील स्वयंभू मंगल कार्यालयात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळ, रत्नागिरी यांनी आयोजित केली होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे वेंगुर्ले निशाण तलावातील पाण्याचा उद्भव नष्ट होणार असल्याबाबत वेंगुर्ले तालुका निशाण तलाव बचाव समितीने पालकमंत्री दीपक केसरकर, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन, रत्नागिरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे तक्रार करून प्रकल्प रद्द करावा.
या बैठकीस पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, बचाव समितीचे सचिव डॉ. प्रदीप जोशी, माजी सरपंच महेश धुरी, तसेच शिवसेना पदाधिकारी सचिन वालावलकर, पर्यावरण विभागाचे संचालक पाटील, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होेते. यावेळी पर्यावरणमंत्र्यांनी जनसुनावणी स्थगित द्यावी, असे आदेश दिले. पाटील यांनी जनसुनावणीस स्थगिती दिली.
स्थगिती मिळण्याकरिता वेंगुर्ले नगराध्यक्ष प्रसन्ना कुबल, सचिन वालावलकर यांनी पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. (वार्ताहर)


पर्यावरण मंत्र्यांच्या दालनात बैठक
प्रस्तावित प्रकल्पात सिलिका सॅण्ड उत्खननाच्या प्रकल्पाबाबतचा मराठी भाषेतील पर्यावरणविषयक आघात मूल्यांकन अहवाल उपलब्ध करून दिला नसल्याने याबाबत जनतेला प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही. याच मुद्यावर आज मुंबई मंत्रालयात पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा अहवाल रद्द करावा व मराठी भाषेतील पर्यावरणविषयक आघात मूल्यांकन अहवाल उपलब्ध करावा व जनसुनावणी रद्द करावी, या मुद्यावर मठ सतये वेेंगुर्ले निशाण तलाव बचाव समितीने जोरदार मुद्दा उचलून धरला.