शासनाच्या योजनांमुळे मातांना मिळतेय सुरक्षाकवच

जननी शिशू सुरक्षा : वाहनाचा मिळतोय मोफत आधार--जागतिक मातृदिन विशेष

शोभना कांबळे -रत्नागिरी -भावी मातेची प्रसुती सुलभ व्हावी, तसेच तिला आरोग्यविषयक सुविधा वेळेवर मिळाव्यात, यासाठी शासनातर्फे तिच्या घरापासून रूग्णालयापर्यंत आणण्यासाठी ‘जननी शिशु सुरक्षा’ कार्यक्रमांतर्गत शासकीय वाहनांची मोफत सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आतापर्यंत या शासकीय वाहनांचा आधार जिल्ह्यातील ७०८६ मातांना मिळाला आहे. तसेच दारिद्र्यरेषेखालील किंवा अनुसूचित जाती, जमातीतील मातेला प्रसुती झाल्यावर अनुदान दिले जाते.मातृत्त्वाची चाहुल लागणे, हा प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनातील सर्वाेत्कट असा क्षण. मातृत्व लाभताना स्त्रीला खडतर परिस्थितीतून जावे लागते. तिचा जणू पुनर्जन्मच असतो. जगभरात दरवर्षी सुमारे ६ लाख मातांचा मृत्यू गर्भारपण आणि प्रसुती दरम्यान झालेल्या गुंतागुंतीमुळे होतो. पूर्वी घरच्या घरी प्रसुती होत असे. मात्र, गुंतागुंतीच्या वेळी तिला वेळेवर औषधोपचार उपलब्ध होत नसल्याने त्या मातेचा किंवा तिच्या अर्भकाचा मृत्यू होत असे. त्यामुळे बाळंतपण काळात होणाऱ्या मातांच्या आणि बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक होते. शहरापेक्षा ग्रामीण भागातून प्रसुतिगृहात आणणे वाहनाच्या अभावी अडचणीचे होत असे. त्यातच आर्थिक परिस्थिीतीमुळेही तिला सुविधा मिळणे अवघड होत असे. प्रसंगी बाळ - बाळंतीण दगावण्याचाही धोका असे. मात्र, आता आरोग्य विभागाने भावी मातेचे आरोग्य, तिची प्रसुती सुलभ व्हावी, आणि तिचे बाळ सुखरूप जन्माला यावे, यासाठी शासनाने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. तिची प्रसुती रूग्णालयात सुलभ व्हावी, तिला वेळेवर आरोग्य सुविधा मिळावी, याकरिता तिला रूग्णालयापर्यंत आणण्यासाठी आणि तिला प्रसुतिनंतर घरी सोडण्यासाठी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय वाहन उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे वेळेवर तिला रूग्णालयात दाखल केल्याने तिची प्रसुती सुलभ होऊ लागली आहे. मातेबरोबरच बाळाचेही मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील गरोदर मातांना या वाहनाचा लाभ मिळू लागला आहे. या वाहनांचा गेल्या वर्षभरात प्रसुतिसाठी दाखल झालेल्या ७४०० मातांपैकी ७०८६ मातांना आधार मिळाला आहे.तसेच या मातेचा आहार आणि आरोग्य यादृष्टीने तिला आर्थिक आधार देण्याच्या हेतूने शासनाने जननी सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील किंवा अनुसूचित जाती, जमातीतील स्त्रीला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ गतवर्षी जिल्ह्यातील ३०९४ मातांना मिळाला आहे. गतवर्षी २९०३ इतके उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले होते. परंतु उद्दिष्टापेक्षाही अधिक म्हणजेच १०६ टक्के उद्दिष्टपूर्ती आरोग्य विभागाने केली आहे. ग्रामीण भागातील मातांना ७०० रूपये आणि शहरी भागातील मातांना ६०० रूपये, अशी आर्थिक मदत देण्यात येते. आरोग्य विभागाच्या या सुविधांमुळे भावी मातांना आणि त्यांच्या बालकांना जणू सुरक्षाकवच मिळाले आहे. त्यामुळे पूर्वी बाळंतपण म्हणजे स्त्रीचा दुसरा जन्म असे म्हटले जायचे. परंतु आता वेळेवर मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे बाळंतपण सुलभ होत आहे.