पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना कोकणातील उद्योजकांना फायद्याची : अतूल काळसेकर

केंद्र शासनाकडुन जाहीर करण्यात आलेली पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना कोकणातील उदयोजकांना फायद्याची ठरले . या योजनेच्या माध्यमातून येथील उदयोजकांनी मासे , तिसरे , खेकडे , पालनासारखे प्रकल्प राबवून आत्मनिर्भर व्हावे , असे आवाहन सिंधु आत्मनिर्भर योजनचे अभियान प्रमुख तथा जिल्हा बँकेचे संचालक अतूल काळसेकर यांनी केले .

ठळक मुद्देपंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना कोकणातील उद्योजकांना फायद्याची : अतूल काळसेकर मासे , तिसरे , खेकडे पालनासारखे प्रकल्प राबविण्याचे आवाहन

कणकवली : केंद्र शासनाकडुन जाहीर करण्यात आलेली पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना कोकणातील उदयोजकांना फायद्याची ठरले . या योजनेच्या माध्यमातून येथील उदयोजकांनी मासे , तिसरे , खेकडे , पालनासारखे प्रकल्प राबवून आत्मनिर्भर व्हावे , असे आवाहन सिंधु आत्मनिर्भर योजनचे अभियान प्रमुख तथा जिल्हा बँकेचे संचालक अतूल काळसेकर यांनी केले .

या योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध अभियानाच्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन सोहळ्याच्यावेळी ते बोलत होते . या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन भाजपा राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, माजी आमदार अजित गोगटे,जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुमेधा नाईक,उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर,महिला अध्यक्षा संध्या तेरसे,उपाध्यक्ष राजू राऊळ,युवा जिल्हाध्यक्ष भाई सावंत,अंकुश जाधव,प्रमोद रावराणे,प्रभाकर सावंत,विजय केनवडेकर,प्रसन्ना देसाई,बंड्या सावंत आदी उपस्थित होते.

यावेळी अतुल काळसेकर म्हणाले. ही योजना संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार , मत्स्यशेती उद्योजकांसाठी लाभदायी ठरणार आहे . विविध जातीचे मासे , कोळंबी , तिसरे , खेकडे पालनासह बेरोजगारांना मत्स्य शेती प्रकल्पाला ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद या पॅकेजमध्ये आहे , त्याची सविस्तर माहिती पुस्तिका भाजपामार्फत लोकांपर्यंत पोहचविण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी केंद्र सरकारने २० हजार कोटीची तरतुद केली आहे.त्यामध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सागरी मच्छिमाराना पायाभूत सुविधासाठी ८ हजार कोटी , अन्य मत्स्यशेती , मत्स्य व्यवसाय , वैयक्तिक लाभ , महिला , बचतगट , मत्स्य शेतकरी पोड्युसर कंपनी , मत्स्य शेतकरी गट यासाठी १२ हजार कोटी इतकी तरतूद आहे.त्याचा फायदा कोकणातील मच्छिमार व मत्स्य शेतीत रस असणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे .

या योजनेमुळे मत्स्य उत्पादन वाढेल , आर्थिक उन्नती होईल.याद्वारे मत्स्य व्यवसायात देशात ५० लाख रोजगाराची निर्मिती होईल.या योजनेत केंद्र ६० टक्के , तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के इतका असणार आहे.नवीन उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. केंद्र सरकारने या योजनेत मत्स्य शेती प्रयोग करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.या योजनेत आरएसए व बायोफ्लॉक पध्दतीने मत्स्य शेती करण्यासाठी ६० टक्के अनुदान समावेश आहे.

बायोफ्लॉक पध्दतीच्या ४ प्रकारच्या योजना ६० टक्के अनुदानसह समाविष्ठ आहेत.या योजनेच्या लाभ घेणाऱ्यांसाठी मत्स्य बीज व मत्स्य खाद्य ६० टक्के स्वतंत्र योजनेचा लाभ होणार आहे . त्यासाठी यात मत्स्य बीज , मत्स्य खाद्य निविष्ठासाठी स्वतंत्र लाभ लाभार्थीना अनुदानासह मिळणार आहे . या सह अन्य तरतुदी या योजनेत असल्याचेही काळसेकर यावेळी म्हणाले.