‘अडत’च्या तोडग्यासाठी अभ्यास दौरा

सोळा राज्यांचा समावेश : ३१ मेपर्यंत समिती शासनाला आराखडा सादर करणार

प्रकाश पाटील-कोपार्डे --राज्यातील अडतप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी देशातील १६ राज्यांतील बाजार समिती कायदा, अडत, तोलाई, पणन मंडळाचे कामकाज, आदी विविध १५ मुद्द्यांच्या अभ्यासासाठी पणन विभाग आणि मंडळाचे अधिकारी अभ्यास करून प्रत्येक राज्याचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहेत. यात पणन संचालनालय, मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक आणि सहायक सरव्यवस्थापक पदाच्या दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती ३१ मेपर्यंत आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.
तत्कालीन पणन संचालक सुभाष माने यांनी अडत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल करावी, असा आदेश मागील वर्षअखेरीस काढला. यावर व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीतील सौदे बंद पाडले होते. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पणन संचालक माने यांचा आदेश रद्द करून ‘अडत’ शेतीमाल विक्रेत्यांकडूनच घ्यावी, असा निर्णय जाहीर केला. मात्र, शेतकरी संघटनांनीही अडत व्यापाऱ्यांकडूनच वसूल करावी यासाठी दबाव निर्माण केला. यासाठी पणन विभाग व मंडळाकडून २१ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
बाजार समित्यांमध्ये सध्या २० टक्के शेतीमाल शेतकऱ्यांकडून येतो, तर ८० टक्के शेतीमाल व्यापारी थेट खरेदी करून आणतात. अडतीचा वाद कायमचा संपविण्यासाठी आता पणन विभागाने पुढाकार घेतला असून, देशातील बाजार समिती कायदा असणाऱ्या १६ इतर राज्यांतील माहिती घेण्यासाठी साचेबद्ध आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये संबंधित राज्यातील पणन आणि बाजार समिती कायदा व अडत, तोलाई किती टक्के व कोणाकडून आकारली जाते, हमीभावाची अंमलबजावणी कशी केली जाते, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पैसे कशाप्रकारे दिले जातात, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाही, तर त्या पैशांची हमी कशाप्रकारे घेतली जाते, आदी मुद्द्यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. विविध राज्यांची माहिती संकलित झाल्यावर ती एकत्र करून अडत प्रश्नाबाबत करण्यात येणाऱ्या अहवालात ती समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या एकत्रित माहितीमुळे राज्य शासनाला अडत आकारणीबाबत निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे. हा अहवाल ३१ मे पर्यंत सादर केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांकडून अडत घेणारी राज्ये :
आंध्र प्रदेश (२ टक्के), महाराष्ट्र (३ व ६ टक्के), मुंबई बाजार समिती (८ ते १२ टक्के).

अडत न घेणारी राज्ये :
पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, मेघालय, नागालँड, आसाम.

व्यापाऱ्यांकडून अडत घेणारी राज्ये (कंसात अडतीची टक्केवारी)
कर्नाटक (२ ते ५ टक्के), राजस्थान, दिल्ली, गुजरात (२ ते ६ टक्के), उत्तर प्रदेश (१.५ ते ३ टक्के), हिमाचल (२ ते ५ टक्के), हरियाणा (२.५ ते ५ टक्के), चंदीगढ (२ ते ५ टक्के), पंजाब (२.५ ते ५ टक्के), छत्तीसगड (१ टक्का, कमाल २० रुपये).

अभ्यास दौऱ्यासाठी निवडलेली राज्ये
केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, बिहार, राजस्थान.


बाजार समिती कायदा अस्तित्वात नसलेली राज्ये
बिहार, जम्मू-काश्मीर, केरळ, मणीपूर, दीव दमण, दादरा नगरहवेली, लक्षद्वीप.