वीजभारनियमन त्वरित थांबवा, अन्यथा..; भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी दिला इशारा

केंद्र सरकारचे दोन हजार कोटी राज्य सरकार देणे असताना सुद्धा मोदी सरकार महाराष्ट्र राज्याला कोळसा देत आहे. असेही तेली म्हणाले

कणकवली : महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील जनतेची फसवणूक केली आहे. या सरकारने नवीन एकही मेगावॅट वीज निर्मिती केलेली नाही. पायाभूत सुविधांची सर्व कामे व योजना बंद केल्या. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना बंद केली आणि वीजबिलात २५ टक्क्यांची भीषण दरवाढ याच सरकारने केली आहे.

त्यामुळे वीजभारनियमन त्वरित थांबवावे. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कुडाळ येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढत भव्य जनआंदोलन करेल असा इशारा भाजपा सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी दिला. कणकवली येथे आज, मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख बबलू सावंत उपस्थित होते.

राजन तेली म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार मधील वित्तमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांमध्ये अंतर्गत वाद आहे. ऊर्जा मंत्रालयाचा १८ हजार कोटींचा महसूल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलेला नाही. कॅश फ्लो पूर्णपणे थांबविण्यात आल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती बिघडली आणि कंपन्या तोट्यात येऊ लागल्या. ग्रामाविकास, नगरविकास सारख्या शासकीय खात्यांची कोट्यावधींची बिले जाणीवपूर्वक थकीत ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्यात भरनियमनाचे संकट ओढवले आहे.

जानेवारी , फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यात कोळशाची साठवणूक करण्यास केंद्र सरकार वारंवार महानिर्मिती कंपनीला सांगत होते . रेल्वे सेवा देण्यास केंद्र शासन तयार होते. परंतु निधीच नसल्याने महानिर्मितीने कोळशाची उचल केली नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे कोळशाची साठवणूक होऊ शकली नाही. राज्यात आज २ हजार ५०० मेगावॅटचे घोषित भारनियमन आहे आणि १५०० मेगावॅटचे अघोषित भारनियमन आहे. केंद्र सरकारचे दोन हजार कोटी राज्य सरकार देणे असताना सुद्धा मोदी सरकार महाराष्ट्र राज्याला कोळसा देत आहे. असेही तेली म्हणाले.