पोलीस वसाहत निवासस्थाने मोडकळीस

मालवणातील स्थिती : राजकीय अनास्थेमुळे कर्मचारी वंचित

मालवण : येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय वसाहतीतील निवासस्थाने मोडकळीस आली आहेत. यातील काही निवासस्थाने ४० ते ४५ वर्षांपूर्वीची आहेत. या इमारतींची दुरूस्ती न झाल्याने त्या जुनाट झाल्या आहेत. नादुरूस्त इमारती मोकाट जनावरे व कुत्र्यांचे वस्तीस्थान बनली आहेत. वसाहतींच्या दुरवस्थेमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना इतरत्र भाड्याने खोल्या घेऊन रहावे लागत आहे. सीआरझेडची बंधने आणि राजकीय अनास्थेमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या वसाहतीपासून वंचित रहावे लागत आहे.मालवण शहरात रॉक गार्डनसारख्या पर्यटन स्थळानजिकच तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन व न्यायालयाची इमारत आहे. याला लागूनच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी वसाहत बांधण्यात आली आहे. यातील १० खोल्यांचे बांधकाम १९७० ते ७५च्या दरम्यान करण्यात आले आहे. एकूण २२ खोल्या या ठिकाणी बांधण्यात आल्या होत्या. बांधकामानंतर काही वर्षे या वसाहतीची सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत किरकोळ दुरूस्ती करण्यात येत होती. मात्र, १०-१२ वर्षांपासून या इमारतींची देखभाल दुरूस्ती झालेली नाही. यानंतर याच ठिकाणी २२ खोल्या बांधण्यात आल्या. याही वसाहती देखभालीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पोलीस स्थानकाला लागूनच वसाहत असल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी निवासस्थानांसाठी ही सोयीस्कर आहे. या वसाहतीची दुरूस्ती न झाल्याने या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. २२ पैकी १६ खोल्या मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस आल्या आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून ६५ जण फक्त २२ खोल्यामध्ये राहत आहेत. वसाहतीमधील विहिरीचीही डागडुजी झालेली नसल्याने तिची दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ््यात येथील जवळपास सर्वच इमारतींना गळती लागल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांना राहणे मुश्किल झाले होते.या इमारत दुरूस्तीसाठी अथवा नव्याने बांधकाम करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. सीआरझेडमुळे या इमारतींची दुरूस्ती व बांधकाम रेंगाळले आहे. मात्र, शासन खास बाब म्हणून पोलीस वसाहतीचे काम हाती घेऊ शकते. यापूर्वी सीआरझेडचे निर्बंध असतानाही तारकर्ली पर्यटन केंद्रातील इमारतींना शासनाने खास बाब म्हणून परवानगी दिली आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची अनेकदा माजी पालकमंत्री नारायण राणे यांनी पाहणी करून बांधकाम विभागाला दुरूस्ती अथवा संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्यापही तसे प्रयत्न बांधकाम विभागाने केल्याचे दिसत नाही. (प्रतिनिधी)