पर्ससीनचा धुमाकूळ सुरूच

‘शैरानी’ची सुरु आहे दिवस-रात्र गस्त

मालवण : सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील पर्ससीन व परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सवर मत्स्य विभागाने कारवाई केली तरीही पर्ससीन मासेमारीचा धुमाकूळ सुरूच आहे. गुरुवारी रात्री ‘शैरानी’ गस्ती नौकेतील कारवाई पथकाने चार ट्रॉलर्स पकडत पर्ससीनवर तत्काळ कारवाईचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. मात्र, याबाबत सुनावणीची तारीख निश्चित करून दोन्ही बाजूची भूमिका व बाजू ऐकून घेवून कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, सलग तीन दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या असल्याने कारवाई पुढे गेली आहे. यावेळी विनापरवाना पर्ससीन मिळूनही पुरेशा साधनसामुग्री अभावी व सुरक्षेची जोखीम पाहता मत्स्य विभागाने हे पर्ससीन ताब्यात घेण्याची तसदी घेतली नाही.
मच्छिमारांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व मत्स्य आयुक्त यंत्रणा सतर्क झाली आहे. प्राप्त आदेशानुसार पर्ससीनचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी दिवसरात्र मत्स्य विभागाची गस्त सुरु आहे. गुरुवारी मत्स्य विभागाच्या ‘शैरानी’ गस्ती नौकेतील कारवाई पथकाने आठ पर्ससीन ट्रॉलर्सची तपासणी केली. यात सुधाकर मोंडकर (धनसागर), आरिफ दर्वे (सलमा खातू), विकास सावंत (हेरंब ) या तीन रत्नागिरी तर मालवणमधील रवींद्र रेवंडकर (चंद्रिका) या चार ट्रॉलर्सना पकडून कारवाई करण्याचे प्रस्ताव तहसील कार्यालयात पाठविण्यात आले आहेत.
मत्स्य विभागाच्या गस्ती नौकेच्या धडक कारवाईनंतरही समुद्रात राजरोसपणे मासळीची लुट सुरूच आहे.
गुरुवारी रात्रीपासून पहाटेपर्यंत चाललेल्या गस्ती मोहिमेत एकही ट्रॉलर पकडण्यात यश आले नव्हते. तर शैरानी शुक्रवारी सायंकाळी पुन्हा एकदा धडक मोहिमेसाठी पोलीस बंदोबस्तात पर्ससीन ट्रॉलर्सच्या मागावर निघाली आहे. (प्रतिनिधी)

एमपीडीए कायदा लागू करण्याची मागणी
मच्छिमारांसाठी १९८१ चा अधिनियम तयार करण्यात आला.
विनापरवाना मच्छीमार आढळल्यास मासळीच्या पाच पट दंडाची अधिनियमात तरतूद आहे.
कारवाई अल्प प्रमाणात होत असल्याने पर्ससीनचे प्रमाण वाढतच चालेले आहे.
कारवाई टाळण्यासाठी मिळालेली मासळी गस्ती नौका पोहोचेपर्यंत समुद्रात फेकली जाते.
पारंपरिक मच्छीमारांनी शासनाकडे पर्ससीन व हायस्पीड ट्रॉलर्सवर एमपीडीए कायदा लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
परप्रांतिय आणि ट्रॉलर्सव्दारे चालणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छिमार हैराण झाले आहेत. त्यामुळे बंदोबस्ताची मागणी होत आहे.