वन विभागाच्या कारवाईने संभ्रम

बेकायदा वृक्षतोड : जप्त केलेला लाकूडसाठा महिन्याभरात गायब

आरवली : संगमेश्वर तालुक्यातील रांगव येथे धरण परिसरात बेकायदा वृक्षतोड होत असल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर १५ जानेवारी २०१४ रोजी वन विभागाकडून या परिसरात ४० घनमीटर म्हणजे जवळजवळ १६ ट्रक एवढा मोठा लाकूडसाठा जप्त करण्यात आला होता. मात्र, आठ महिन्यांनंतरही वन विभागाकडून कारवाई चालू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जप्त करण्यात आलेला लाकूडसाठा मात्र जप्तीनंतर महिनाभरातच गायब असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे वन विभागाच्या कारवाईबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील रांगव हा भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर झाला आहे. मात्र, या परिसरात लघुपाटबंधारे विभागाच्या धरण भागात वृक्षाची बेसुमार कत्तल होत असल्याचे लोकमतमधून उघड झाल्यानंतर वन विभागाच्या पथकाने १६ ट्रक एवढा लाकूड साठा जप्त केला होता. लोकमतने हा प्रश्न उजेडात आणला आणि त्यामुळे वन विभाग खडबडून जागा झाला. या भागातील वृक्षतोड ही १६ ट्रकची सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र शेकडो ट्रक लाकूड या भागातून नेण्यात आले होते. १५ ते २० एकराचा हा परिसर उजाड करण्यात आला होता. वृक्षांची एवढी बेसुमार कत्तल होत असताना वन विभागाला याची पुसटशी कल्पनाही नसावी, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. लोकमतच्या दणक्यानंतर वन विभागाने या भागात फळबाग लागवडीसाठी ४८ झाडांची तोड करण्यास परवानगी दिल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर हा लाकूडसाठा कडवई व रांगव अशा दोन ठिकाणी जप्त करुन संबंधित पोलीसपाटलांच्या ताब्यात देण्यात आला होता. मात्र, जप्तीनंतर काही दिवसांतच हा लाकूडसाठा संबंधित व्यापाऱ्यांकडून लंपास करण्यात आला होता.
मनसे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांनीही वन विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. परिक्षेत्र वन अधिकारी, रत्नागिरी यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या लेखी माहितीनुसार पंचनाम्याप्रमाणे संबंधित खातेदार व हिस्सेदार यांचे जाबजबाब नोंदीचे काम वनपाल स्तरावर चालू असून, लाकूडसाठा जप्तस्थितीत असल्याचे स्पष्ट केले होते.
पर्यावरणदृृष्ट्या संवेदनशील भागात आणि धरण परिसरात अशा प्रकारची बेकायदा वृक्षतोड झाली. मात्र, याबाबत तक्रार करून आठ महिने उलटल्यानंतरही कारवाईची दिशा स्पष्ट होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत परिक्षेत्र वन अधिकारी अशोक लाड यांच्याशी संपर्क साधला असता हे प्रकरण प्रांताधिकारी यांच्याकडे चौकशीसाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या या परिसरात वृक्षतोडीसाठी कोणतीही परवानगी नसल्याचेही लाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
कारवाई होत नसल्याने बडे लाकूड व्यापारी वन कायदा पायदळी तुडवत असल्याचे दिसून येत आहे. वन विभागाच्या परवानगीनंतर करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीवर काम करणारे कामगार हेही स्थानिक असणे गरजेचे आहे. त्यांचे जॉबकार्ड असणे आवश्यक असताना या सर्व नियमांकडे वन खात्याचे दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत वन विभाग मात्र फारसा गंभीर नसल्याने एकूणच या कारवाईच्या भोवतीही संशयाचे जाळे निर्माण झाले आहे. (वार्ताहर)

कारवाईची गाडी अडली कुठे ?
पंचयादीबाबत संभ्रम
पंचनाम्यानुसार ही वृक्षतोड ज्या परिसरात झाली आहे, त्यातील ७९/४, ७९/१ या सातबारावरुन या भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र वृक्षतोड झालेल्या भागात काजू किंवा इतर कोणतेही फळझाड दिसून येत नाही, तर संपूर्ण परिसर उजाड झाल्याचे दिसून येते. यामुळे या संपूर्ण पंचयादीबाबतच संभ्रम निर्माण होत आहे.