वृक्षतोडीबाबत नवा अध्यादेश; ‘नाकापेक्षा मोती जड’

हरित लवादाच्या आदेशावर सात महिन्यांनी कार्यवाही : सिंधुदुर्गमधील वृक्षतोडीवर शासनाचे नवे परिपत्रक, कागदपत्रे वाढली, मूळ उद्देश बाजूलाच

अनंत जाधव ल्ल सावंतवाडी राष्ट्रीय हरित लवादाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाढत्या अवैध वृक्षतोडीला आळा घातला जावा, यासाठी शासनाला नवीन मार्गदर्शक सूचना सहा आठवड्यात तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत तब्बल २५ आठवड्यांनी नवा अध्यादेश परिपत्रकाद्वारे काढला असून, या अध्यादेशांची अवस्था ‘नाकापेक्षा मोती जड’ अशीच झाली आहे. या अध्यादेशात एखाद्या व्यक्तीला वृक्षतोड करायची असल्यास आता जातीच्या दाखल्यासह अन्य पाच कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र शासनाच्या वन व महसूल विभागाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनेत्तर क्षेत्रामध्ये वृक्षतोड परवानगीबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश जानेवारी २०१६ मध्ये दिले होते. मात्र, शासनाने तब्बल २५ आठवड्यांनी, म्हणजेच २७ जुलै २०१६ ला हा अध्यादेश काढला आहे. मात्र, हा अध्यादेश सिंधुदुर्गमधील सामान्य माणसाला परवडणार नसून, मागील अध्यादेशालाच आणखी पाच कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत. जातीच्या दाखल्याची नवी अट घालण्यात आली आहे. तसेच वनपाल, वनक्षेत्रपाल यांच्या तपासण्या मात्र वाढविण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय खासगी मालकीचे जंगल जर नदीच्या जवळपास असेल, तर त्याला जिल्हाधिकारी यांची परवानगीही गरजेची असणार आहे, असेही अध्यादेशात म्हणण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तीने परवानगी मागितल्यानंतर वनपाल जागेवर जाऊन त्यांची तपासणी करणार असून, आठ दिवसात त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तर एखाद्या वृक्षतोडीवर ग्रामपंचायतीचा आक्षेप जर नसेल, तर तत्काळ परवानगी देण्यात यावी. अन्यथा त्यांची चौकशी व्हावी. तसेच मागितलेल्या परवानगीनंतर ६० दिवस या कार्यालयाने परवानगी देण्याचे टाळले, तर ती परवानगी मिळाली असे समजून वृक्षतोड करावी. तसेच कोणाचा आक्षेप असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही अपिलाची संमती देण्यात आली आहे. मात्र, झाड तोडण्यास परवानगी देण्यात आलेली नसतानाही मान्यता येणार म्हणून झाड तोडले, तर त्याची वृक्ष अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून अशा व्यक्तीस एक हजार रूपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. वृक्षतोडीसाठी वापरलेली सर्व हत्यारे तसेच लाकूड वाहून नेण्यासाठी वाहने सरकारजमा करण्यात येणार आहे. हा अध्यादेश २७ जुलैला काढण्यात आला असून, त्याच्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. वृक्षतोडीसाठी घेता येणार आॅनलाईन परवानगी ४या अध्यादेशात एखाद्याला वृक्षतोड करायची असल्यास त्याला आॅनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ४या मूळ अर्जासोबतच मालकी क्षेत्र असल्याचा पुरावा, अर्जदारांचे जातीचे प्रमाणपत्र, नकाशाची तपासणी, अर्जासोबतच वन, झुडपी जंगल, खाजगी वने समाविष्ट नसल्याचे कागदोपत्री पुरावे, खासगी वन असल्यास जागेचे सर्वेक्षण करून, नकाशाची तपासणी आदी सर्व महत्वाच्या कागदपत्रांची सोबत गरज भासणार आहे. ४त्यामुळे वृक्षतोड बंदी जरी उठविण्यात आली असली तरी ती प्रक्रिया आणखीनच तंत्रशुद्ध आणि कटकटीची आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करताना संबंधितांच्या नाकी दम येणार आहे. हरित लवादाच्या आदेशाचा अवमानच हरित लवादाकडे मी स्वत: याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करीत असतानाच लवादाने सहा आठवड्यात मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शासनाने सहा आठवड्याला २५ आठवडे लावले असून, हा हरित लवादाचा अवमान असून, मी या विरोधात न्यायालयातच दाद मागणार आहे. तसेच हा अध्यादेश म्हणजे सामान्य शेतकऱ्याने स्वत:ची झाडे स्वत: न विकता ती व्यापाऱ्याला विकावी, असा अर्थ निघतो. त्यामुळे कागदपत्रे नको ती वाढवून ठेवण्यात आली आहेत. वृक्षतोडीच्या जागेची दोन अधिकारी पाहणी कशी करणार आहेत. यासह अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नवीन अध्यादेशामध्ये मिळत नाही. त्यामुळे याबाबत दाद मागणे अनिवार्य आहे. - जयंत बरेगार, सावंतवाडी मागील अध्यादेशाप्रमाणेच हरित लवादाच्या मागील अध्यादेशाप्रमाणेच नवीन अध्यादेश काढला असून, या अध्यादेशात समाजात जनजागृती व्हावी असा उद्देश आहे. यात नवीन अशा जाचक अटी काही नाहीत. लोकांनी वृक्षतोडीबाबत परवानगी मिळणे सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याचा वापर करावा.