सुधीर राणे
कणकवली: सिंधुदुर्ग मधील जनतेला ओसरगाव येथील टोल नाक्यावरून टोल माफी देण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने द्यायला हवे. स्थानिक आमदारांकडून टोल वसुलीचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदार कंपनीकडून गणेशोत्सव कालावधीत टोल माफी मिळवून दिल्याचे भासविले जात आहे. तर दुसरीकडे टोल वसुलीला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत असल्याचेही दिसत आहे. जिल्ह्यातील जनतेने याचा निषेध करायला हवा. अशा प्रकारे टोल वसुली सुरू झाल्यास मनसे आंदोलन केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. असा इशारा मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे.याबाबत उपरकरांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, ज्या ठेकेदार कंपनीकडून स्थानिक आमदार पत्र घेत गणेशोत्सव कालावधीत कंपनी एम एच ०७ च्या सफेद नंबर प्लेट असलेल्या गाड्यांना टोल माफी देत मेहरबानी करत असल्याचे भासवत आहेत. मुळात संबंधित कंपनीला तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हा ठेका देण्यात आला होते. त्याची मुदत आठवड्याभराने संपणार आहे. आठवड्याभरात मुदत संपत असताना गणेशोत्सव कालावधीत टोल माफी देत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे व स्थानिक आमदारांचा त्याला दुजोरा हे संशयास्पद आहे. मुळात राज्यभरातील टोलनाक्यांवर गणेशोत्सव कालावधीत कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी टोल माफी मिळते ती राज्य सरकारकडून, त्यात कुठल्याही कंपनीची मेहरबानी नाही.पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव जवळील चाळकवाडी येथे असलेल्या टोल नाक्यावरून स्थानिक वाहनांसाठी पूर्णतः टोल फ्रीचे आदेश तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. अशाच प्रकारे ओसरगाव येथील टोलनाक्यावर सिंधुदुर्ग मधील जनतेला टोल माफी मिळायलाच हवी अशी आमची मागणी आहे. कंपनीच्या मेहरबानीचे पत्र जे आमदार दाखवतात ,त्यांच्याच मतदारसंघातील जनतेला या टोलचा सर्वाधिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. असे असतानाही हे आमदार कंपनीच्या बाजूने असल्याचे दाखवून मतदार संघातील व जिल्ह्यातील जनतेचा विश्वासघात करत आहेत. अशांना जनतेने योग्य जागा दाखवण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर अशा प्रकारे टोल वसुली सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मनसे गप्प बसणार नाही असेही परशुराम उपरकरांनी म्हटले आहे.