कणकवली : मराठा समाजाला शासन आरक्षण देवू शकते. मात्र, तसे न करता आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांवर विनाकारण 307 सारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचे आंदोलन राज्यशासनच चिघळवत आहे. असा आरोप कणकवली विधानसभा मतदार संघाचे आमदार नीतेश राणे यांनी येथे केला.कणकवली येथील ओम गणेश निवासस्थानी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नीतेश राणे म्हणाले, शासनाने मराठा समाजाचे आंदोलन शांत करायचे सोडून पोलिसांच्या माध्यमातून दडपशाही सुरु केली आहे. 307 सारखे गुन्हे दाखल करून तरुणांचे भविष्य संपविले जात आहे. हे खपवून घेतले जाणार नाही.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विविध मार्ग माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सांगितले आहेत. त्यानुसार आरक्षण देता येईल. शासनाने त्या मार्गाचा अवलंब करावा.राज्य शासनाकडे सर्व ताकद आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली जरी असली तरी इच्छा शक्तिचा वापर करून तत्काळ निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात तातडीने प्रतिज्ञा पत्र सादर करावे. तसेच न्यायालयात हा दावा कसा चालेल व लवकर निर्णय कसा लागेल हे पहावे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघू शकेल.मराठा आरक्षणासाठी सिंधुदुर्गात गुरुवारी बंद पुकारण्यात आला होता. या आंदोलनात पोलिसांनी काही तरुणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे गृहराज्यमंत्री आहेत. त्यांच्या अखत्यारित पोलीस खाते येते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांवर विनाकारण गुन्हे दाखल होत असताना तरी त्यांनी हस्तक्षेप करावा. जनतेचे नाही पण स्वतःच्या पक्षाचे तरी भले करावे.असा टोलाही आमदार नीतेश राणे यांनी यावेळी लगावला.आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे संविधान विरोधी !आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे ही बाब संविधानाच्या विरोधात होईल. त्यासाठी संविधान बदलावे लागेल. त्यामुळे शासनाने जर असा आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर ते संविधानाला मानत नाहीत असा त्याचा अर्थ होईल. असेही आमदार राणे यावेळी म्हणाले.आमदारानी मैदान सोडु नये !मराठा आरक्षणासाठी काही आमदार राजीनामा देत आहेत. मात्र, त्यानी असे करु नये. राजीनामा देवून आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे कुठल्याच आमदारानी आता मैदान सोडून जावू नये. धनगर, मुस्लिम , मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सभागृहात लढा द्यावा लागेल.
यावेळी जर संबधित समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदारच विधिमंडळात नसतील तर त्या समाजाची बाजू कोण मांडणार ? ही बाब या आमदारानी लक्षात घ्यावी आणि सभागृहात आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करावा .असे आमदार नीतेश राणे यावेळी म्हणाले.अरेरावी सहन करणार नाही !मराठा आंदोलना दरम्यान पोलिस जर आन्दोलकांशी अरेरावी करत असतील . तसेच अधिकारी आमदारानाही किंमत देत नसतील तर ही अरेरावी कुठल्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. शासनाला याबाबत अधिवेशनात निश्चितपणे उत्तर द्यावे लागेल. असे आमदार राणे यावेळी म्हणाले.