अनेक ऐतिहासिक निर्णय

जिल्हा परिषद आंब्रड मतदारसंघात रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी निवडणूक प्रक्रिया यामुळे २०१४ हे वर्ष जिल्हा परिषदेसाठी निवडणुकांचेच वर्ष गेले.

लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड, जिल्हा परिषद समिती सभापती निवड, जिल्हा परिषद आंब्रड मतदारसंघात रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी निवडणूक प्रक्रिया यामुळे २०१४ हे वर्ष जिल्हा परिषदेसाठी निवडणुकांचेच वर्ष गेले. त्यामुळे सर्व जबाबदारी ही जिल्हा परिषद प्रशासनावर पडली होती. त्यातही काही ऐतिहासिक निर्णयही घेण्यात आले. मात्र, त्यातील काही निर्णय यशस्वी तर काही बारगळलेले दिसून आले.सन २०१४ या वर्षाच्या सुरूवातीला तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपलक्ष्मी पडते व उपाध्यक्ष मधुसुदन बांदिवडेकर यांनी आपल्या पदाची धुरा सांभाळताना काही चांगले निर्णयही त्यावेळी घेतले. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षांचा अडीच वर्षाचा कालावधी संपल्याने त्यासाठी सप्टेंबरमध्ये निवडणुका लागल्या. या निवडणुकीत अध्यक्षपदी संदेश सावंत तर उपाध्यक्षपदी रणजीत देसाई यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. या निवडीमध्ये सत्ताधारी जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी दिसून आली.जिल्हा परिषद सदस्यांना शासन निर्णयांची तसेच बैठकीची माहिती मिळावी यासाठी प्रशासनाच्यावतीने ५ लाख खर्च करून ५० जिल्हा परिषद सदस्यांना टॅब पुरविले. जिल्हा परिषदेचा हा निर्णय योग्य आहे, मात्र सद्यस्थितीत एकाही सदस्यांच्या हातात तो टॅब दिसत नसल्याने ५ लाख रूपये पाण्यात गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे ही योजना बारगळली आहे.यावर्षी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व म्हणजे १४७० शाळांमध्ये स्वच्छता मिशन राबविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला व तो राबविण्यातही आला. जिल्हा परिषदेने कुपोषणमुक्त जिल्हा करण्याचा निर्णयही घेतला. अद्यापही जिल्ह्यात शेकडो बालके ही कुपोषणग्रस्त आहेत. म्हणून कुपोषणमुक्त अभियान हे केवळ कागदावरच राहिलेला पहावयास मिळत आहे. तसेच जिल्हा निर्मल करण्याचे स्वप्न असून अद्यापही ३० ग्रामपंचायती या निर्मल होणे बाकी आहेत.गणवेशाचा रंग बदलणारसरत्या वर्षात काही ऐतिहासिक निर्णयही जिल्हा परिषदेच्यावतीने घेण्यात आले. त्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलांचा गणवेशाचा रंग बदलाचा निर्णय घेण्यात आला. तसा रंगही निश्चित करून आगामी २०१५च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये तो वापरण्यात येणार आहे. गावातील कमी होणारी पटसंख्या लक्षात घेता व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी ‘एक गाव, एक शाळा’ हे धोरण राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र, त्या निर्णयाचा अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी न झाल्याने तो बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.