जैवविविधतेसाठी व्यवस्थापन समित्या

प्रकल्पाचे काम सुरू : २0१६ पर्यंतची मुदत

संदीप बोडवे ल्ल मालवण
सिंधुदुर्गातील जैवविविधतेच्या रक्षण व संवर्धनाकरिता आता गावागावांमध्ये ‘जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सागरी जैवविविधतेचे महत्त्व लक्षात घेता या समित्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. वनविभाग व युएनडीपीच्या माध्यमातून मालवण, देवगड, वेंगुर्ला येथे जैवविविधता प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाची मुदत २०१६ पर्यंत आहे. या नंतरही या प्रकल्पाचे कार्य जिल्ह्यात सुरळीत चालू राहण्याकरिता या समित्यांचा उपयोग होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता नियम २००८ नुसार जैवविविधता कायदा २००२ च्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या निर्देशानुसार जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायत पातळीवरील समितीकरिता ग्रामसभेद्वारे ७ नामनिर्देशित सदस्य व सचिव म्हणून ग्रामसेवकांची नियुक्ती करावयाची आहे.
याशिवाय आमंत्रित सदस्य म्हणून जैवविविधता संदर्भातील विविध विषयातील तज्ज्ञ व सरकारी विभागांमधून वन, कृषी, पशुपालन, आरोग्य, मत्स्यपालन, शिक्षण व आदिवासी विभाग यांचे प्रतिनिधी नियुक्त करता येऊ शकतात. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ याच्या कलम ४९ नुसार ग्रामसभेची उपसमिती म्हणून या समितीची स्थापना होईल.
समितीद्वारे जैवविविधता कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येणार आहे. या समित्यांना जैवसंसाधनाच्या वापराबाबत परवानगीचा निर्णय घेण्याचा तसेच जैविक स्त्रोताच्या वापरासाठी शुल्क वसुलीचा अधिकार राहणार आहे.
राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळाने वेळोवेळी दर्शविलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे जैविक विविधता निधीचे व्यवस्थापन व वापर करणे समितीला बंधनकारक आहे.
जैविक संसाधन असलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करणे आणि पारंपरिक ज्ञान प्राप्त करणे व लाभाच्या वाटपाची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण चेन्नई आणि महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळाला गरज भासेल तेव्हा विविध विषयावरील माहिती व मते सादर करण्याची समितीची जबाबदारी राहणार आहे.