स्थानिक पातळीवर जैवविविधतेचा

दस्तऐवज तयार करणे गरजेचे,,राहुल मुंगीकर : वायरी, तारकर्ली, कोळंब येथे बैठक

मालवण : नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा दुरूपयोग होऊ नये व तिचा गावाच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा, यासाठी स्थानिक पातळीवर जैवविविधतेचा दस्तऐवज तयार करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे वरिष्ठ संशोधन सल्लागार डॉ. राहुल मुंगीकर यांनी वायरी येथे व्यक्त केले.संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पांतर्गत तालुक्यातील वायरी, तारकर्ली, कोळंब येथे ग्रामस्थांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी युएनडीपीचे आर्थिक व सामाजिक सल्लागार सुहेल जामदार, सागरी संशोधक मार्विन फर्नांडीस, टेरी संस्थेचे सतीश लेले, अमोल हंजेरे, उमेश असवलकर, युएनडीपीचे दुर्वा ठिगळे, दया पत्की, वायरी सरपंच सुजाता मातोंडकर, जैवविविधता समिती अध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, ग्रामपंचायत सदस्या अलका मालंडकर, प्रियांका रेवंडकर, महेश लुडबे, अरूण तळगावकर, युवराज चव्हाण, हरिश्चंद्र वेंगुर्लेकर, अनिता सरमळकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.यावेळी डॉ. राहुल मुंगीकर म्हणाले, सिंधुदुर्गात जैवविविधता रक्षण व संवर्धनासाठी गावागावांमध्ये जैवविविधता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील सागरी जैवविविधतेचे महत्त्व लक्षात घेता या समित्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. वनविभाग व युएनडीपीच्या माध्यमातून मालवण, देवगड, वेंगुर्ला येथे जैवविविधता प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाची मुदत २०१६ पर्यंत आहे. यानंतरही या प्रकल्पाचे काम सुरळीत चालू राहण्यासाठी या समित्यांचा उपयोग होणार आहे.राज्य जैवविविधता नियम २००८ नुसार जैवविविधता कायदा २००२च्या अंमलबजावणीकरीता महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या निर्देशानुसार जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमुळे जैवविविधता कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येणार आहे. या समित्यांना जैव संसाधनाच्या वापराबाबत परवानगीचा निर्णय घेण्याचा तसेच जैविक स्त्रोताच्या वापरासाठी शुल्क वसुलीचा अधिकार राहणार आहे. (प्रतिनिधी)जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने माहितगारांकरवी गावातील उपलब्ध असलेल्या जैविक साधनसंपत्तीची नोंदवही तयार करणे आवश्यक आहे. यात वनस्पती, प्राणी, किटक, पक्षी, जलचर, उभयचर, अष्टपाद, सरीसृप, कवचधारी जीव अशा सर्व प्रकारच्या जैविकतेची नोंद करावयाची आहे. यामुळे जैवविविधता नोंदवही ही स्थानिक जैवविविधतेची नोंद असलेला दस्त तयार होणार आहे, असे डॉ. मुंगीकर म्हणाले.ट्रॉलिंग फिशिंगमुळे मत्स्यबीज संकटात आले आहे. मत्स्यबिजाची वाढ होण्यासाठी आवश्यकत्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. किनारपट्टी भागात ७० टक्के जनता मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहे, असे जैवविविधता समिती अध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर यांनी यावेळी सांगितले.