सिंधुदुर्ग : गेल्या चार वर्षांच्या काळात राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ चांगले काम करीत आहे. या मंडळासमोर अनेक आव्हाने आहेत. तरीही सन २०१४ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत वीज निर्मिती क्षमतेमध्ये ३३०० मेगावॅटची वाढ झालेली आहे. तसेच राज्य भारनियमनमुक्त झालेले आहे. सौर ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित केली जात आहे. तसेच उच्च दाब वीज वितरण प्रणाली (एचव्हिडीएस) यासाठी ५००० कोटींची गुंतवणूक शासन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यानी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महावितरणचे कोकण विभाग प्रादेशिक संचालक श्रीकांत जलतरे, कोकण परिमंडळ मुख्य अभियंता रंजना पगारे, अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील, अशोक शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी विश्वास पाठक म्हणाले, राज्यातील २ कोटी ४० लाख वीज ग्राहकांना सेवा दिली जात आहे. राज्यात २५००० मेगावॅटपर्यंत विजेची मागणी पोहोचली आहे. राज्यात वितरण व पारेषण यंत्रणेचे गेल्या तीन वर्षांपासून विविध योजनांच्या माध्यमातून सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाशिवाय महावितरणने २०६३० मेगावॅट विजेचा पुरवठा केला तर महापारेषणने २४०१२ मेगावॅट वीज पारेषित केली.
सन २०१४ मध्ये सुमारे ३५ लाख कृषीपंपधारक वीज ग्राहक होते. त्यात आता वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१४ पासून आॅगस्ट २०१८ पर्यंत ४ लाख ३४ हजार ३०४ कृषीपंप वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. कृषीपंपांना यापुढे उच्च दाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्यासाठी नवीन योजना मे २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत मार्च २०१९ पर्यंत २.५ लाख कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांचे आर्थिक गणित सुधारणार असून उत्पादकता वाढेल.जीवितहानी होऊ नये यासाठी प्रयत्न!पावसाळ्याच्या कालावधीत वीजवाहिन्या तुटून जमिनीवर पडल्याने जीवितहानी होत असते. गुरे तसेच माणसेही दगावत असतात. असे होऊ नये यासाठी प्रोटेक्शन सिस्टिम कार्यरत आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यात येईल. तसेच त्याबाबत काय कार्यवाही झाली याची माहिती महिन्याभरात जाहीर करण्यात येईल, असे एका प्रश्नाचे उत्तर देताना रंजना पगारे यांनी सांगितले.चिपी विमानतळासाठी सात दिवसांत अंदाजपत्रक !चिपी विमानतळासाठी भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी ९५ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले असून ते आयआरबी कंपनीला सात दिवसांत सादर करण्यात येणार असल्याचे चंद्रशेखर पाटील यांनी यावेळी सांगितले.