भारतीय मजदूर संघांचा प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, जोरदार घोषणांनी कणकवली दुमदुमली

कणकवली : कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही' , 'भारतीय मजदूर संघाचा विजय असो अशा घोषणांनी कणकवली शहर सोमवारी दुमदुमून गेले. निमित्त होते ते भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी काढलेल्या मोर्चाचे.कणकवली शहरातून प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील पटकीदेवी मंदिराकडून सुरू झालेला हा मोर्चा बाजारपेठ मार्गे पू. अप्पासाहेब पटवर्धन चौक ते प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. या जिल्हास्तरीय मोर्चात घरेलू कामगार, बांधकाम, एलआयसी, जिल्हा परिषद, बँक, नगरपंचायत, शासकीय रुग्णालये, बीएसएनएल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले अनेक असंघटीत कामगार सहभागी झाले होते.कणकवली शहरात झालेल्या या मोर्चानंतर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावयाचे निवेदन प्रांताधिकारी निता शिंदे-सावंत यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मोर्चात महाराष्ट्र प्रदेश संघटनमंत्री रवींद्र पुरोहित, कोकण संघटक अनिल ढुमणे, सिंधुदुर्ग जिल्हा सरचिटणीस हरी चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष भगवान साटम, जिल्हा संघटक सत्यविजय जाधव, सुजित जाधव, जयश्री राणे, अस्मिता तावडे आदींसह शेकडो असंघटीत कामगार सहभागी झाले होते. भर दुपारी रणरणत्या उन्हात मोर्चा आणि त्यानंतर झालेल्या धरणे आंदोलनात कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.भारतीय घटनेनुसार 'समान काम समान वेतन' कामगारांना मिळालेच पाहिजे. सरकारी उद्योगांमध्ये कंत्राटी पद्धतीच्या कामांचा सपाटा सरकारने लावल्यामुळे कामगार देशोधडीला लागला आहे. त्यामुळे तो असुरक्षित झाला असून किमान वेतन व तत्संबंधी सेवासुविधा कामगारांना मिळाल्या पाहिजेत. केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाची भूमिका कामगार विरोधी आहे. असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता मिळायला हवी, किमान वेतन कामगारांना मिळावे, कामगार कायद्यातील काही अटी जाचक असून त्यात बदल करण्यात याव्या अशा विविध मागण्यांकडे मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.भारतीय मजदूर संघाशी सलग्न देशभरात सुमारे 2 कोटी 71 लाख कामगार आहेत. देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढून कामगार आपल्या प्रश्‍नांकडे शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. त्याची दखल शासनाने न घेतल्यास 17 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली संसद भवनावर देशातील सुमारे 5 लाख कामगार धडकणार आहेत. सिंधुदुर्गातील या मोर्चामधून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविले जाणार आहे. आमची संघटना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. कामगारांच्या प्रश्‍नांसाठी आता देशपातळीवर लढा उभारला जात आहे, असे मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत धुमाळे यांनी यावेळी सांगितले.मोर्चात कामगार तसेच महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस निरीक्षक शशिकांत खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली कड़क बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर पोलिसांनी अडविल्यानंतर कामगारांनी रस्त्यातच ठिय्या मारत धरणे आंदोलन केले.