उपेक्षित, उदासिन महिला

रंग राजकारणाचे

जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगा उद्धारी..। हे वाक्य गेल्या काही वर्षात सर्वांच्याच खूपदा प्रत्ययाला आलंय. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी घेतलेली झेप ही कौतुकास्पद आणि अनेकदा अचंबित करणारी अशीच आहे. पुरूषांची मक्तेदारी असलेल्या राजकारणातही महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केलं आहे. देशातील पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती अशा सर्वोच्च पदांवरही महिलांनी आकर्षक कामगिरी करून दाखवली आहे. हे झालं देशपातळीवरचं. पण जिल्हा पातळीवरचं काय? तिथे राजकारणात महिलांना समाधानकारक स्थान आहे का? याचं उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीच आहे. जिल्हा, तालुका, ग्रामीण पातळीवर आजही महिला उपेक्षित आहेत आणि तेवढ्याच उदासिनही आहेत. एकतर त्यांना पुढे येण्यास पुरेसा वाव दिला जात नाही आणि आपण स्वत:ला पुढे नेले पाहिजे, ही भावनाही दिसत नाही. लोकसभा असो किंंवा विधानसभा, जिल्हा परिषद असो किंवा पंचायत समिती असो महिलांना आज जे स्थान मिळालं आहे ते आरक्षणामुळेच आहे, असं दुर्दैवाने म्हणावंसं वाटतं. रत्नागिरी जिल्ह्यात मतदारांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण महिलांचे. पण आजवर झालेल्या तेरा सार्वत्रिक आणि तीन पोटनिवडणुकांमध्ये केवळ तीनच महिलांना उमेदवारी दिली गेली होती. राजकारणातला पुरूषांचा प्रभाव किंबहुना राजकारणावरची पुरूषांची पकड अधिक मजबूत असल्याने आणि महिलांनीही सक्रिय राजकारणात आपला ठसा न उमटवल्याने अजूनही रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजकारणातील मुख्य प्रवाहात महिलांना मानाचे स्थान नाही. महिला आरक्षण विधेयकावर बराच काळ चर्चा झाली. त्यानंतर राजकारणात महिलांना स्थान मिळाले ते केवळ शोभेचेच. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला तर अगदी एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढ्याच महिलांनी आपला ठसा उमटवल्याचे स्पष्टपणे दिसते. त्यातही खऱ्या अर्थाने मानाचा मुजरा करावा लागेल तो कै. लक्ष्मीबाई तथा मामी भुवड आणि कै. कुसुमताई अभ्यंकर यांना. महिलांना आपलं करियर निवडण्याची मुभा नव्हती त्या काळात महिलांनी राजकारणात पडावे, ही बाब कोणालाही फारशी रूचणारी नव्हती. पण १९६७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत संगमेश्वर मतदार संघातून काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून लक्ष्मीबाई तथा मामी भुवड यांनी निवडणूक लढवली आणि त्या सात हजाराहून अधिक मतांनी विजयी झाल्या. त्यानंतर १९७२ साली त्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळाली. त्यात त्यांनी तब्बल १२ हजारांहून अधिक मताधिक्य मिळवले. १९७८ आणि १९८०ची निवडणूक त्यांनी लढवली. दुर्दैवाने त्यात त्यांना यश आले नाही. त्या-त्यावेळेच्या राजकीय लाटा वेगळ्या होत्या. पण आजही कै. मामी भुवड हे नाव संगमेश्वरच्या राजकीय इतिहासात ठळकपणे आणि मानाने घेतले जाते. आरक्षणाच्या कुबड्या न घेता त्यांनी आमदारकी मिळवली आणि त्या काळात त्यांनी केलेल्या कामाची दखल घेऊन पुढच्या दोन निवडणुकांमध्ये उमेदवारीची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडली. इंदिरा गांधी यांनी महिला सक्षमीकरणाची साद घातली आणि त्यात त्या पुढे आल्या. १९६०पर्यंत त्या मुंबईत होत्या. त्यांचा भाजीचा व्यवसाय होता आणि त्यांचे पती कामगार नेते होते. १९६० साली इंदिरा गांधी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्या देवरूखात आल्या. १९६२पासून त्यांनी समाजकारणात भाग घेतला. १९६७च्या निवडणुकीत काँग्रेसची उमेदवार म्हणून अर्ज भरला आणि निवडून आल्या. १९७२ साली त्या पुन्हा आमदार झाल्या. त्या काळात दळणवळणाच्या, वाहनांच्या मोठ्या सुविधा नसतानाही डोंगरदऱ्यांत, वाडीवस्तीत त्या प्रचंड फिरल्या. बहुतांश प्रवास त्या चालतच करत असत. त्यामुळे त्यांना मानणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी होती. पुरूषप्रधान राजकारणात आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारी आणखी एक महिला म्हणजे कै. कुसुमताई अभ्यंकर. १९७८ आणि १९८० या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये रत्नागिरी मतदार संघात त्या आमदार झाल्या. जनसंघ, भाजपाच्या उमेदवार म्हणून त्यांनी अल्पकाळात आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. त्या काळात त्यांना उमेदवारी देण्याला घटक पक्षांचा विरोध असतानाही त्या उभ्या राहिल्या आणि निवडून आल्या. याला कारण होते ते त्यांचा जनसंपर्क. ग्रामीण भागातल्या घराघरात त्यांचा अगदी चुलीपर्यंत वावर होता. म्हणूनच लोकांना त्या आपल्याशा वाटत. आपल्यातीलच एक वाटत. १९८४ साली त्यांचे आजारपणात निधन झाले. ज्या काळात त्यांनी आमदारपद भुषवले, त्या काळात जनसंघ किंवा भाजपाकडे क्रियाशील पुरूष पदाधिकाऱ्यांची संख्या कमी नव्हती. मात्र, कुसुमतार्इंनी राजकारणावर आपली छाप पाडण्यात कमतरता ठेवली नाही. म्हणूनच आजही कुसुमतार्इंचे नाव आदराने घेतले जाते. आरक्षण नसतानाही या महिलांना पुढे येण्याची संधी मिळाली. कदाचित त्यांनी केलेल्या कामाचीच ती पोचपावती असेल. पण पद मिळाल्यानंतर केवळ ते शोभेचे न ठेवता त्या पदाला आवश्यक असलेले कामही त्यांनी केले. त्यामुळेच पक्षाने त्यांना एकदाच नाही तर त्यापेक्षा अधिकवेळा उमेदवारी दिली आणि लोकांनीही त्यांना आपलेसे केले. आता मुख्य राजकीय पक्षांकडून महिलांना उमेदवारी देण्याबाबत फारसा गांभीर्याने विचार होत नाही किंवा आपले सक्षमत्त्व महिलांकडून सिद्ध केले जात नाही. म्हणूनच कुसुमतार्इंनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात एकही महिला आमदार नाही किंवा राजकीय महिलांकडून उमेदवारीची जोरदार मागणीही झालेली नाही. या दोन महिला आणि अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या प्रमिला भारती या तीन महिलांखेरीज आजवर कोणालाही प्रमुख पक्षांची उमेदवारी मिळालेली नाही. अर्थात उमेदवारी दिली गेली नाही हे जितकं खरं आहे, तितकंच हेही खरं आहे की महिलाही उमेदवारीसाठी पुढे आलेल्या नाहीत. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीमध्ये महिला आरक्षण आहे, तेवढ्याच जागांवर महिला निवडून येतात. त्याखेरीज कोठेही महिला सदस्य दिसत नाहीत. एकदा निवडून आलेल्या महिलेच्या गटात किंवा गणात पुढच्यावेळी आरक्षण नसेल तर त्या महिलेचा विचार केला जात नाही किंवा ती महिलाही मावळती सदस्य म्हणून त्या जागेवर हक्क सांगण्यासाठी पुढे येत नाही. आपल्यालाच उमेदवारी देणे पक्षाला भाग पडेल, अशा दृष्टीने महिला पुढे आलेल्या नाहीत. ही बाब नगर परिषद, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीमध्ये वारंवार दिसून आली आहे. दोनवेळा रत्नागिरीची खासदारकी महिलेकडे होती. पण ती गोष्ट इतिहासातील आहे. लोकसभेला १९६७नंतर प्रमुख पक्षांनी महिलेला उमेदवारी दिलेली नाही. महिलांना उमेदवारीबाबत उपेक्षित ठेवण्याच्या आतापर्यंतच्या प्रथेकडे यावेळी छेद दिला गेला आहे. आघाडी तुटल्याच्या निमित्ताने का होईना, पण चिपळूण-संगमेश्वर मतदार संघात काँग्रेसने जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी कदम यांना उमेदवारी दिली आहे. आघाडी तुटल्याने केलेली ही अ‍ॅडजेस्टमेंट असली तरी एका तरी पक्षाने महिलेला उमेदवारी दिली हेही नसे थोडके. अनेक वर्षे महिला दिन उत्साहात साजरा करणाऱ्या राजकारणातील महिलांनी आता विधानसभेच्या प्रवाहातही सक्रिय होण्याची तयारी करायल हवी.

--मनोज मुळ्ये