'गृहरक्षक दलाकडे दुर्लक्ष

केंद्राचे धोरण : जातीय दंगे थोपविण्यासाठीच होता प्रयत्न

संजय सुर्वे - शिरगांव --१९४७ साली सुरु झालेल्या जातीय दंगली शमवण्यासाठी समाजातील सेवाभावी प्रतिष्ठितांनी सहभाग घेतला. तत्कालीन स्थितीत मोरारजी देसाई यांनी गृहरक्षक दलाची स्थापना केली. आजवर वसंतदादा पाटील, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनीही या दलात अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. असा गौरवशाली इतिहास असणाऱ्या गृहरक्षक दलावर भाजप सरकारने वक्रदृष्टी फिरवली आहे.
नव्या धोरणांमुळे यापुढे या दलात जवान येतील, अशी शक्यताच धूसर बनली आहे. पोलीस महासंचालक व पोलीस महासमादेशक यांच्या एकत्रित निर्णयानुसार राज्यातील ५६,००० जवानांची दर रविवारी होणारी परेड बंद करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९०० जवान यापुढे केवळ पोलीस यंत्रणेला आवश्यक वाटल्यास बंदोबस्तात दिसणार आहेत. अधिकारी व जवान यांच्यात समन्वय रहावा, समाजसेवेचे काम करताना सुसंवाद, शारीरिक तंदुरुस्ती अशा बाजूने ही परेड महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. या परेडला हजर राहणाऱ्या जवानास भत्ता म्हणून ९० रुपये अदा करण्यात येत होते.
कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यास मोलाची मदत करणारे पोलीसांसारखे प्रशिक्षण घेतलेल्या जवानांसाठी पोलीस, सेनादलात आरक्षणाची तरतूद यापूर्वीच्या शासनाने केली आहे. त्या ठिकाणीही या जवानांना सापत्नपणाची वागणूक दिल्याचे अनुभव अनेकांना आले असतानाच, संघटनेच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का देणाऱ्या शासन निर्णयाचा दलातून धिक्कार होत आहे.
याबाबत जिल्हा गृहरक्षक दलाचे समादेशक महेश घोसाळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपण व्यक्तीश: शासनविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी विविध मार्ग असू शकतात. निष्काम सेवेचे ब्रीद जोपाासत दलात कार्यरत असणाऱ्या जवानांचे यामुळे मानसिक खच्चीकरण झाले आहे.
यापुढे गृहरक्षक दलात भरतीही होईल अशी शक्यता दिसत नाही. भाजप सरकारने मूळ संकल्पनेचा, जवानांच्या त्यागाचा विचार केला नाही हे अतिशय निंदनीय असल्याचे जिल्हा समादेशक महेश घोसाळकर यांनी सांगितले.

मदतीची अपेक्षा
सेवाभावी प्रतिष्ठितांनी एकत्र येऊन शांततेसाठी गृहरक्षक दलाची स्थापना केली. मात्र, मान्यवर नेत्यांनी अशा स्थितीत स्थापन केलेल्या या दलाला सध्या नव्या धोरणांमुळे आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, अशा सेवाभावी कार्याला शासनकर्त्यांनीही मदत करावी .