कणकवली : राज्याच्या परिवहन मंत्र्यानी सन 2016 ते 2020 या 4 वर्षाच्या वेतन करारासाठी 4849 कोटि रुपयांची घोषणा केली होती. या पूर्ण रक्कमेचे वाटप कामगारांना करावे. एस टी मध्ये कंत्राटीपध्दत आणून अप्रत्यक्षरीत्या केले जाणारे खाजगीकरण थांबवावे. तसेच एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे. यासह एस टी कामगारांच्या अन्य मागण्या पूर्ण न झाल्यास प्रशासन तसेच शासनाविरोधात एस टी कामगारांचा आता संघर्ष अटळ आहे. असा इशारा महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे व सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी संयुक्तरीत्या घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.कणकवली येथील शिवशक्ती मंगल कार्यालयात महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेच्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी विभागाच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने कणकवलीत आलेल्या संदीप शिंदे व हनुमंत ताटे यांनी एस. टी च्या विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला.यावेळी संघटनेचे मुंबई प्रदेश सचिव दिलीप साटम, सिंधुदुर्ग विभागीय अध्यक्ष रविंद्र भिसे, कार्याध्यक्ष सुरेंद्र मोरजकर, कोषाध्यक्ष अनिल नर, विनय राणे, किशोर धालवलकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी हनुमंत ताटे म्हणाले, परिवहन मंत्र्यानी सन 2016 ते 2020 च्या वेतन करारासाठी 4849 कोटि रुपयांची एकतर्फी घोषणा केली होती. कामगारांना किमान 32 ते 48 टक्के वेटनवाढ मिळेल असे यावेळी जाहिर केले होते. मात्र प्रशासनाने त्या रक्कमेचे वाटप करताना करताना दिलेल्या सूत्रानुसार कामगारांना पूर्ण रक्कमेचे वाटप होत नसल्याने अपेक्षित वेतन मिळत नाही. म्हणून कामगारानी 8 व 9 जून 2018 रोजी अघोषित कामबंद आंदोलन केले होते. त्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्र्यानी वेतनवाढीपोटी जाहिर केलेल्या 4849 कोटि मध्येच मान्यता प्राप्त संघटनेने आपल्या सूत्रानुसार प्रस्ताव सादर करावा असा निर्णय जाहिर केला होता.त्यानुसार मान्यता प्राप्त संघटनेने 31 मार्च 2016 चे मूळ वेतन अधिक 1190 रूपये या रक्कमेस 2.57 ने गुणण्याचा सुधारित प्रस्ताव प्रशासनास 15 जून 2018 रोजी सादर केला. परंतु त्याची दखल प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळे जाहिर केलेल्या 4849 कोटि रुपयांचे पूर्ण वाटप होत नसल्याने आमच्या मान्यता प्राप्त संघटनेने अद्याप वेतन करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.परिवहन मंत्र्यानी त्यांच्या कार्यकाळात यापुढे भाड़े तत्वावर राज्य परिवहन महामंडळात गाड्या घेतल्या जाणार नाही असे जाहिर केले होते. परंतु सध्या 1500 शिवशाही गाड्या भाड़े तत्वावर घेतलेल्या असून त्यातील काही गाड्यांचा वापर सुरु आहे. या गाड्यांवर चालक खाजगी कंपनीचा आहे. महामंडळातील साफ सफाईचे काम खाजगी संस्थेस दिले आहे. त्यामुळे स्वच्छक , सफाई कामगार या नोकऱ्या बंद झाल्या आहेत. तिकीट बुकिंगचे कामहि खाजगी संस्थेस दिल्याने विविध सेवांचे अप्रत्यक्ष खाजगिकरण व कंत्राटीकरण केले जात आहे. यास आमच्या संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. असेही हनुमंत ताटे यावेळी म्हणाले.संदीप शिंदे म्हणाले, एस टी महामंडळ 85 लाख प्रवाशांना सेवा देते. मात्र कामगारांवर नेहमीच अन्याय होत असतो. एस टी महामंडळ आर्थिक अडचणीत येण्यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात खाजगी प्रवासी वाहतूक हा एक घटक आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिलेले असताना सुध्दा शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही.
या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे महामंडळाचे अंदाजित 1000 ते 1200 कोटि रूपये वार्षिक नुकसान होत आहे. डोंगराळ व दुर्गम भागात सेवा दिल्याने सुमारे 600 कोटिचे नुकसान होत आहे. खासगी वाहतुकदार टप्पे वाहतुकीचा वापर करीत असल्याने 1.50 कोटि रूपये दिवसाला तोटा होत आहे. एस टी विविध करापोटी 1038 कोटि रूपये शासनास देते. त्यामुळे एस टी चा तोटा वाढत आहे. शासन एस टी च्या विविध योजना जाहिर करीत असते. त्यामुळेही तोटा वाढत आहे. यासाठी शासनाने एस टी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करून घ्यावे .त्यामुळे एस टी चा तोटा आणि फायदा याला शासनच जबाबदार असेल . तसेच विनाकारण कामगारांवर होणारा अन्याय तरी थांबेल. यासाठी आम्ही राज्यभर दौरे करुण जनजागृती करीत आहोत. अनेक आमदारांचा आम्हाला या मागणीसाठी पाठिंबा लाभत आहे. असेही शिंदे यानी यावेळी सांगितले.एस टी कामगारांना गृहीत धरु नये !एस टी कामगारांवर कायमच अन्याय होत आला आहे. त्याना आवश्यक सुविधाही मिळत नाहीत. ड्रेस कोड सारखे निर्णय परस्पर घेतले जात असतात. महिला कामगारांच्या समस्यांकडेही कोणीही लक्ष देत नाही. हा अन्याय थांबला नाही तर एस टी कामगारांना कोणीही गृहीत धरु नये. आगामी निवडणुकीत कोणाला मतदान करायचे याचा निर्णय कामगार निश्चितच घेतील. असा इशाराही संदीप शिंदे यांनी यावेळी दिला.