उच्च न्यायालयात जाणार

स्थायी समिती सभेत निर्णय : तळवडेतील शालेय पोषण आहार प्रकरण

सिंधुुदुर्गनगरी : सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडे येथील श्री जनता विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शालेय पोषण आहारप्रकरणी दोषी आढळून देखिल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्या मुख्याध्यापकावर कारवाई व्हावी व मुख्याध्यापकाला पाठीशी घालणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यावर देखिल कारवाई व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येणार असल्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत सर्वानुमते घेण्यात आला. तसेच नेरूर हायस्कूलने अनुशेष डावलून शिक्षक भरती झाल्याचे उघड झाल्यानंतर शिक्षक भरती रद्द करून पगारावर झालेल्या रकमेची वसुली करा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी दिले.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा रणजीत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नाथ पै सभागृहात झाली.
यावेळी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव, समिती सदस्य सतिश सावंत, संग्राम प्रभूगावकर, प्रमोद कामत, सुफला नरसूले, पुष्पा नेरूरक र, मधुसूदन बांदिवडेकर, समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, अधिकारी, खाते प्रमुख उपस्थित होते.
तळवडे हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकावर शालेय पोषण आहारातील तांदळाचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, त्या मुख्याध्यापकावर गेले सहा ते सात महिने कारवाई करण्यात येत नसल्याचा मुद्दा स्थायी समिती सभेत चांगलाच गाजला.
नेरूर हायस्कूलमध्ये अनुशेष डावलून भरती प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करून या शिक्षकांंच्या पगारावर झालेला खर्च वसूल करावा अशी मागणी करण्यात आलीे. या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करूनही शिक्षक भरती प्रक्रिया रद्द करा व त्यावर झालेल्या खर्चाची वसुली करा असे आदेश रणजीत देसाई यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. तसेच फोंडा हायस्कूल येथे शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असताना शिक्षक भरती केली असल्याचा आरोप मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी करत संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाईची मागणी केली. यावर शिक्षणाधिकारी धाकोरकर म्हणाले की शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित मुख्याध्यापकाने तसे केले नाही. त्यामुळे भरती केलेल्या शिक्षकांना वेतन देण्याची जबाबदारी आदी घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट
केले. (प्रतिनिधी)


चार दिवसात बेघरांची यादी पाठवा
बेघरांची यादी आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत होती. मात्र, तरीही जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने याचे गांभीर्य घेतलेले नाही. याबाबत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या १५ महिन्यापासून बेघरांची यादी कोकण आयुक्तांकडे सादर करण्याची सूचना करून देखिल प्रशासनाकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याचे सांगत संबंंिधत लाभार्थी आमच्या नावाने ओरड मारत असल्याचे सतिश सावंत यांनी सांगितले. १८ जानेवारीपर्यंत बेघरांची यादी कोकण आयुक्तांकडे परिपूर्णरित्या सादर केली जाईल, असे आश्वासन सुनिल रेडेकर यांनी दिले.


शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात खटला : ठराव
मुख्याध्यापकाला पालकमंत्र्यांसह माध्यमिक शिक्षण विभाग पाठीशी घालत असल्याचा प्रयत्न करत आहे. शिक्षण विभाग कागदी घोडे नाचवत पोस्टमनची भूमिका पार पाडत असल्याचा आरोप सतिश सावंत यांनी करत शिक्षण विभागाला धारेवर धरले आहे. आरोपींना पाठीशी घालणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या कामकाजाविरूद्ध व संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात खटला दाखल करणार असल्याचा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला.