सिंधुदुर्ग : ग्रामपंचायत क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी आता पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले असल्याची घोषणाही पूर्णपणे फसवी घोषणा असून पूर्वीप्रमाणे घरबांधणीचे परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतला मिळालेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करून त्यांना फसवण्यासाठी ही घोषणा केली असल्याचा आरोप स्थायी समिती सभेत सदस्य रणजीत देसाई तसेच जिल्हा परिषद सत्ताधारी सदस्यांनी केली.
घर बांधण्याची परवानगी ग्रामपंचायतींना देता येणार आहे. मात्र त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या नियमांना अधीन राहून ही परवानगी देता येईल अशी अट असल्याने हा नियम चुकीचा असल्याने याचा लोकांना अधिक त्रास होणार आहे असे या सभेत सदस्यांनी नमूद केलेजिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, विषय समिती सभापती बाळा जठार, सावी लोके, शारदा कांबळे, समिती सदस्य रणजित देसाई, कमलाकांत उर्फ दादा कुबल, संतोष साठविलकर, संजय पडते, अमरसेन सावंत, संजना सावंत, समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर सर्व खाते प्रमुख आदी उपस्थित होतेगुरुवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घर बांधणी परवानगी विषय. न्यायालयीन बाबीत अडकलेला मालवण तालुक्यातील पेंडूर मोगरणे रस्ता, दोडामार्ग तालुक्यातील रस्त्यांची संयुक्त करावयाची पाहणी, यापुढे ऑनलाइन सभा नको, जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे खुली करावीत आदी विषय गाजले.अलीकडेच जिल्हा दौऱ्यावर आलेले महसूल राज्यमंत्री सत्ता यांनी महाराष्ट्र शासनाने यापुढे घरबांधणीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना दिले असल्याचे जाहीर केले आहे याबाबतची खरी वस्तुस्थिती सभागृहात ठेवावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य रणजित देसाई यांनी केली. यावर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींना प्राधिकार निश्चित करण्यात आले असून गावठाण क्षेत्र आणि गावठाण क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रामध्ये घर बांधण्यासाठी किंवा इमारत बांधण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी नगरविकास विभागाच्या नियमांना अधीन राहून परवानगी द्यावयाची आहे, असा शासन निर्णय असल्याचे ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील यांनी सांगितले. यावरून सदस्य रणजित देसाई व सत्ताधारी सदस्य आक्रमक झाले आणि राज्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा फसवी आहे हा शासनाचा निर्णय लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखा आहे हा नियम चुकीचा आहे. यामुळे लोकांचे नुकसान होणार आहे असा आरोप केला.या सभेत मालवण तालुक्यातील पेंडूर मोगरणी या रस्त्याचा विषयी मोठ्या प्रमाणात गाजला. सदस्य संतोष साटविलकर यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत सुमारे ५६ लाख रुपये खर्च झालेल्या या रस्त्याचे प्रकरण न्यायालयात गेले असून या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे गेली पाच वर्ष हा रस्ता तसाच पडला आहे. या रस्त्याच्या स्थितीला जबाबदार कोण याची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संबंधितांवर कारवाई करून या रस्त्याचा विषय लवकरात लवकर संपवावा, अशी मागणी केली. यावर वेळेत न्यायालयात बाजू मांडली गेली नाही याला जबाबदार कोण अधिकारी आहे त्याची जबाबदारी निश्चित करून त्याला नोटीस पाठवा असे आदेश देत या रस्त्यावरील न्यायालयीन बाब संपवावी यासाठी आवश्यक ती कारवाई सुरू करावी, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी दिले.
दोडामार्ग तालुक्यातील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामांची संयुक्तरित्या पाहणी करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी २८ ऑक्टोबर तारीख निश्चित करण्यात आली होती ती पाहणी का झाली नाही याबाबत जाब विचारण्यात आला.जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे सुरू करावीतसिंधुदुर्ग किल्ला पर्यटकांसाठी खुला केला आहे त्याच प्रमाणे विजयदुर्ग किल्ला आणि जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे खुली करावीत, अशी मागणी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर आणि रणजित देसाई यांनी केली. जिल्ह्यातील व्यवसायिक व्यापारी वर्ग या बंदमुळे हतबल झाले आहेत. त्यांना सावरणे आवश्यक आहे, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे सुरू करावीत, अशी मागणी या सभेत करण्यात आले. यासंबंधी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या कोरोनासाठी घेतलेल्या गाड्या सुस्थितीत लवकरात लवकर परत कराव्यात. देवगड तालुक्यातील पाणलोटच्या पाच बंधाऱ्यात पैकी दोन बंधाऱ्यांचे बिल २०१५ पासून पडलेली आहे हे तत्काळ देण्यात यावे.