खते, बी-बियाणांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, पालकमंत्री रविंद्र चव्हाणांनी दिले निर्देश 

फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीस आणून देणाऱ्यास बक्षीस 

सिंधुदुर्ग : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत खते आणि बी-बियाणे उपलब्ध होतील याबाबत कृषी विभागाने दक्ष रहावे, सेंद्रीय खतांच्या नावाने माती विकणाऱ्यांवर त्याबरोबरच बी-बियाणांची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत असे निर्देश पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्र्यांनी आज जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, उपवनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी, अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार,  सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी, माजी आमदार राजन तेली आदी उपस्थित होते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत यांनी सुरुवातीला सर्वांचे स्वागत करुन संगणकीय सादरीकरण केले. जिल्ह्यामध्ये खरीप पिकांखालील क्षेत्र ६३ हजार ४५६ हेक्टर असून खरीपात भात व नागली ही प्रमुख पीके आहेत. ऊस पिकाखाली ३ हजार २९४ हेक्टर क्षेत्र आहे. खरीप हंगामासाठी भात बियाण्यांची ८ हजार १०० क्विंटल मागणी असून जिल्ह्यात आज अखेर २ हजार ४१४ क्विंटल भात बियाणांचा पुरवठा झाला आहे. रासायनिक खतांचे ११ हजार ५२० मेट्रीक टन आवंटन मंजूर असून आतापर्यंत ३ हजार २८२ मे.टन रासायनिक खतांचा पुरवठा झाला आहे. निविष्ठांचा दर्जा उच्चतम राहण्यासाठी तसेच गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर ९ भरारी पथके व ९ तक्रार निवारण कक्ष तयार करण्यात आल्याचे कृषी अधिकारी राऊत यांनी सांगितले. फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीस आणून देणाऱ्यास बक्षीस पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना महाबीजने बियाणे उपलब्ध करुन द्यावीत. त्याशिवाय राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (आर.सी.एफ.) ने आवश्यक खतांचा पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा. खतांचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी राज्यस्तरावर कोकण रेल्वे व आर.सी.एफ ची बैठक घेवून नियोजन करावे. सेंद्रीय खतांच्या नावाखाली माती विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी प्रकरणे उघडकीस आणून देणाऱ्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत बक्षीस दिले जाईल. अशी फसवणूक करणाऱ्यांच्या विरोधात प्रशासनाने गुन्हे दाखल करावेत. त्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी एक ॲप तयार करुन त्यावर सर्व माहिती उपलब्ध करावी. सामाजिक वनीकरण विभागाने बांबू लागवड करावी अशी सूचना देवून पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले, विमा कंपन्यांनी कृषी विभागाला अहवाल उपलब्ध करुन द्यावा.  जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पर्जन्य तसेच  तपमानाबाबतची माहिती दररोज शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन द्यावी. फेब्रुवारी महिन्यापासूनच तापमान दिसून येत आहे. त्यामुळे सद्या असणाऱ्या तापमान कालावधी निकषामध्ये बदल करण्याबाबत समिती अहवाल पाठवावा. गावागावातील नेटवर्कची समस्या सोडविण्यासाठी पी.एम. वाणी बसवावे जेणेकरुन शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी यांना त्याचा उपयोग होईल. प्रारंभी आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्त तयार करण्यात आलेल्या घडीपत्रिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.