सिंधुदुर्ग : गोपीनाथ मुंडेशेतकरीअपघात विमा योजनेचे सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांच्या कालावधीत १५४ मृत व अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी केवळ ५५ शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ मिळाला आहे. तर ८ प्रस्ताव विमा कंपनीने नाकारले आहेत.
तालुकास्तरावर २१ आणि विमा कंपनीकडे ७० असे एकूण ९१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, कृषी पर्यवेक्षक परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करीत नसल्याने अपघातग्रस्तांचा वारसदार या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप शेतकरीवर्गाकडून केला जात आहे.शेतकºयांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातात अपंगत्व आल्यास त्याला अर्थात त्याच्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास व दोन अवयव निकामी झाल्यास लाभार्थ्यास २ लाख तर एक अवयव निकामी झाल्यास १ लाख रुपये विमा दिला जातो. दरवर्षी एक विमा कंपनी निश्चित करून त्यामार्फत लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत लाभार्थ्याला लाभ देणे आवश्यक आहे. असे असतानाही गेल्या तीन वर्षांत अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.सन २०१७-१८ मध्ये ४६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यांपैकी ३८ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. २ प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित असून ६ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. २०१८-१९ या वर्षात ६२ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले.
त्यापैकी १७ मंजूर, १० तालुकास्तरावर प्रलंबित, ३३ विमा कंपनीकडे प्रलंबित तर २ नामंजूर करण्यात आले आहेत. २०१९-२० या वर्षात ४६ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी अद्याप एकही प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. तर ११ तालुकास्तरावर व ३५ विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहेत.सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांच्या कालावधीत १५४ मृत व अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी केवळ ५५ शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ मिळाला आहे. तर ८ प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी नाकारले आहेत. तसेच तालुकास्तरावर २१ व विमा कंपनीकडे ७० असे एकूण ९१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
९१ प्रस्तावातील ४६ प्रस्तावांना अजून मुदत आहे. तर २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षांचे ३५ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अनेकदा विमा कंपनीकडे प्रलंबित प्रस्तावांबाबत विचारणा करूनही विमा कंपनी दुर्लक्ष करीत असल्याचे अधीक्षक कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.परिपूर्ण प्रस्ताव कंपनीकडे प्रलंबित राहिल्यास त्यावर व्याज द्यावेगोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे अधीक्षक कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे सादर केले जातात. उचित कालावधीत प्रस्ताव सादर करूनही काही वेळा कंपनीकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहत असून लाभार्थी वारसांना लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे.त्यामुळे विमा कंपनीकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून ते प्रलंबित राहिल्यास त्यावर व्याज देण्यात यावे, याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून विमा कंपनीला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.प्रस्ताव करण्याबाबत कृषी पर्यवेक्षकांची जबाबदारी१० सप्टेंबर २००९ च्या शासन निर्णयानुसार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारणे ही कृषी पर्यवेक्षकांची जबाबदारी आहे. मात्र, हे पर्यवेक्षक परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करीत नाहीत. त्यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी व अपघाग्रस्तांचे वारस या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.