सुरेश प्रभूंसाठी अपेक्षा एक्स्प्रेस

मंत्री दौऱ्यावर येतात. लोक अपेक्षेने त्यांच्यासमोर आपल्या मागण्या ठेवतात, निवेदने देतात. मागण्यांचे हे कागद पी. ए.कडे सुपुर्द केले जाते. पुढे त्यांचे काय होते, कुणालाच कळत नाही, असा अनुभव अनेकदा येतो

ज्या माणसाने कोकण रेल्वेचे स्वप्न पाहिले आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुख्य हालचाली केल्या गेल्या, त्याच कोकणाच्या त्याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्त्व केलेल्या सुपुत्राकडे केंद्र सरकारच्या रेल्वे खात्याचे मंत्रीपद आले आहे. राजापूर लोकसभा मतदार संघातून निवडून आलेल्या मधु दंडवते यांनी रेल्वेमंत्री असताना कोकण रेल्वेचे स्वप्न पाहिले आणि याच मतदार संघाचे प्रतिनिधित्त्व केलेल्या सुरेश प्रभू यांच्याकडे आता रेल्वे मंत्रीपद आले आहे. एका सुशिक्षित व्यक्तीकडे योग्य जबाबदारी आल्याने त्यातून कोकण रेल्वेला आणि पर्यायाने कोकणी लोकांना काही फायदा होईल, अशी अपेक्षा जोर धरू लागली आहे. किंबहुना अपेक्षांचे डबे वाढू लागले आहेत. कोकणात रेल्वे आली, पण रेल्वेत कोकण दिसत नाही, ही ओरड बराच काळ सुरू आहे. नोकऱ्या, रेल्वे स्थानकांवरील स्टॉल्स यात कोकण दिसत नाही. कोकणात गाड्या थांबतात, त्या पाणी भरून घेण्यासाठी. कोकणचा वापर केवळ दक्षिणेकडील गाड्यांचा मार्ग बनवण्यासाठी झाला आहे की काय, अशी शंका यावी, अशी स्थिती आहे. दोन पॅसेंजर आणि दोन एक्स्प्रेस गाड्या एवढीच काय ती कोकणची मक्तेदारी. कोकण रेल्वेचा ना उद्योगाला फायदा झाला ना प्रवाशांना. आता हे चित्र बदलावे, अशी अपेक्षा आहे. १९७१ ते १९९0 या काळात प्रा. मधु दंडवते पाचवेळा खासदार झाले. यातील १९७७ ते ७९ या काळात ते मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री होते. याच मतदार संघात सुरेश प्रभू १९९६पासून चारवेळा खासदार झाले. आता नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात ते रेल्वेमंत्री आहेत. कोकणातील खासदार म्हणून काम करताना मधु दंडवते आणि त्यांचे सहकारी बॅ. नाथ पै, अ. ब. वालावलकर यांनी कोकणात रेल्वे आणण्याचे स्वप्न पाहिले. त्यादृष्टीने त्यांनी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केल्या. म्हणूनच १९९0 सालापासून कोकण रेल्वेचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले. आता मधु दंडवते यांनी रचलेल्या पायावर कळस चढवण्याचे काम सुरेश प्रभू यांच्याकडे आले आहे.
एक अभ्यासू माणूस म्हणून प्रभू यांच्याकडे पाहिले जाते. एकतर ते मूळचे कोकणातील आहेत आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे १९९६ ते २00९ अशा तेरा वर्षात त्यांनी खासदार म्हणून कोकणच्या समस्या जवळून पाहिल्या आहेत. रेल्वे कोकणात दाखल होत असतानाच ते पहिल्यांदा खासदार झाले. त्यामुळे रेल्वेशी निगडीत लोकांच्या अपेक्षांची त्यांना जाण आहे. त्यामुळेच त्यांच्या काळात कोकणाच्या विकासावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारे निर्णय व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. कोकणी माणसे अल्पसंतुष्ट आहेत. एखाद-दुसऱ्या रेल्वेला चार थांबे वाढवून दिले तरी लोक समाधानी होतात. पण केवळ थांबे वाढवल्याने कोकणातील आर्थिक प्रगतीला हातभार लागणार नाही. त्यासाठी काही भरीव आणि दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारे निर्णय अपेक्षित आहेत.
कोकणात आंबा, काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र, त्याच्या वाहतूक व्यवस्थेबाबत रेल्वेने अजून पुढाकार घेतलेला नाही. याआधी काही प्रयत्न झाले. मात्र, ते बागायतदारांच्या दृष्टीने सोयीचे नव्हते. आंब्याची वाहतूक करण्यासाठी रो-रो सेवेचा वापर होणे असेल, त्यासाठी ट्रक ‘रो-रो’वर चढवण्यासाठीचा प्लॅटफॉर्म असेल किंवा तो वाशी बाजारपेठेत नेण्याच्यादृष्टीने सोयीचा ठरेल, अशा ठिकाणी उतरवून घेण्याची सुविधा असणे असे काही विषय प्रलंबित आहेत. केवळ रो-रो सेवा हा त्याला एकच पर्याय नाही. आंबा तयार होण्याच्या काळात नियमित रेल्वेला केवळ मालवाहतुकीचा जादा डबा जोडणे आणि त्यातही आंब्याला पोषक ठरेल, अशा सुविधांनी युक्त डबा जोडणे हाही पर्याय विचारात घ्यायला हवा.
आंब्याप्रमाणेच रत्नागिरी जिल्ह्यातून मासळीची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. रत्नागिरी, नाटे, हर्णै ही बंदरे कोकणालाच नाही तर देशाला परकीय चलन मिळवून देणारी आहेत. पण इथली मासळी देशभरात पाठवण्यासाठीची कोणतीही तरतूद नाही. तशी सुविधा असेल तर मच्छिमारांची दराबाबत दलालांकडून फसवणूक होणार नाही. मासळी घेऊन जाणाऱ्या मोठाल्या कंटेनरचा रस्ता वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने हाही त्याचा फायदा आहे. पण त्यासाठी शीतगृहाची सुविधा असलेला एखादा डबा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.जिंदल कंपनीच्या उपयोगासाठी जयगड ते डिंगणी असा रेल्वेमार्ग करण्याच्या प्रस्तावावर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने सामंजस्य करार केला आहे. भविष्यात वेगवेगळ्या प्रकारची मालवाहतूक जिंदल कंपनीमधून होण्याची शक्यता आहे. ती वाहतूक सोयीची व्हावी, यासाठीच हा रेल्वेमार्ग तयार केला जाणार आहे. या कामाला सरकारी लालफितीचा फटका बसू नये, हीदेखील अपेक्षा आहे. जर ही सुविधा लवकर उपलब्ध झाली तर जिंदल कंपनीच्या बंदरातून विविध प्रकारची आयात-निर्यात सुरू होईल आणि त्यातून असंख्य प्रकारचे जोडधंदे सुरू होऊ शकतील. म्हणजेच हा रेल्वेमार्ग स्थानिकांसाठी आर्थिक प्रगती घेऊन येईल, अशी अपेक्षा आहे. (कुठलाही प्रकल्प होताना याच अपेक्षांची स्वप्न दिसतात आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मात्र स्थानिकांच्या तोंडावर धुरळाच उडतो, असा अनुभव आहे. पण तरीही या रेल्वेमार्गातून उद्योगाला अधिक चालना मिळाली तर जोडधंदे विकसित होण्याची अपेक्षा आहे.)कोकणातील फळांना आणि कोकणातील फळांवरील प्रक्रियेनंतर तयार झालेल्या उत्पादनांना कोकण रेल्वेत स्थान मिळणे अपेक्षित आहे. त्यातील पहिला टप्पा प्रभू यांनी पार पाडलाच आहे. रेल्वेच्या सर्व स्थानकांवर कोकणी वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात, यादृष्टीने त्यांनी आदेश दिले आहेत. पण त्याच्या जोडीनेच रेल्वेत विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्येही कोकणी उत्पादने असावीत, रेल्वेच्या डब्यात दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये कोकणी पदार्थ हवेत, याबाबतही विचार करता येऊ शकतो.
कोकण रेल्वेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो विलंबाचा. सद्यस्थितीत सावंतवाडी ते मुंबई असे अंतर कापण्यासाठी आठ तास लागतात. याला कारण अधेमधे असणारे क्रॉसिंग. क्रॉसिंगसाठी गाडी स्थानकात थांबवून ठेवली जाते. त्यासाठी दोन स्थानकांमधील अंतर १६ किलोमीटरऐवजी ८ किलोमीटर इतके केले तर खूप मोठा वेळ वाचेल आणि सावंतवाडी ते मुंबई हे अंतर पाच तासात कापणे शक्य होईल. त्यात वेळ वाचेलच, शिवाय लोकांचे हालही वाचतील. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना प्रथमप्राधान्य दिले जात असल्याने पॅसेंजर किंवा अन्य एक्स्प्रेस गाड्या तासनतास फक्त क्रॉसिंगसाठी थांबून राहतात. यावर पर्याय म्हणून दर आठ किलोमीटरवर स्थानक असेल तर त्यातून प्रवासाचा आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल, इंधन खर्चही थोडाफार घटू शकेल.मंत्री दौऱ्यावर येतात. लोक अपेक्षेने त्यांच्यासमोर आपल्या मागण्या ठेवतात, निवेदने देतात. मागण्यांचे हे कागद पी. ए.कडे सुपुर्द केले जाते. पुढे त्यांचे काय होते, कुणालाच कळत नाही, असा अनुभव अनेकदा येतो. सर्वच मागण्या दखलपात्र असतील, असे नाही. पण त्यातून काही गंभीरपणे दखल घ्यावे, असे मुद्देही पुढे येतात. सुरेश प्रभू यांच्याकडून निवेदनांची गंभीर दखल घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे. सध्यातरी त्यांना या अपेक्षा एक्स्प्रेसचा प्रवास करावाच लागणार आहे.

मनोज मुळ्ये