आठवीच्या वर्गास मंजुरी देऊ नये

शिक्षण समिती सभेत निर्णय : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात

सिंधुदुर्गनगरी : प्राथमिक शाळांतील आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. या वर्गासाठी अद्यापही आवश्यक शिक्षक नियुक्त न केल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. तरी जोपर्यंत शिक्षक देत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही प्राथमिक शाळेला नव्याने आठवीच्या वर्गासाठी मंजुरी देऊ नये, असा ठराव शुक्रवारच्या शिक्षण समिती सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती गुरूनाथ पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झाली. यावेळी सदस्या सुकन्या नरसुले, विभावरी खोत, सतीश सावंत, संतोष पाताडे, संजय बगळे, शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर, खातेप्रमुख, अधिकारी आदी उपस्थित होते.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार जिल्ह्यातील पहिली ते सातवीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ५८ शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र या विद्यार्थ्यांसाठी गणित व विज्ञान या विषयासाठी अद्यापही शिक्षक नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे प्राथमिक शाळेतील आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण उपलब्ध शिक्षकांकडून कसेबसे सुरू आहे. केवळ वर्ग चालविला जात आहे. पण शैक्षणिक दर्जाचे काय? शाळा सुरू होऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप पदवीधर शिक्षक नियुक्त करण्यात न आल्याने या शाळांतील आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे, असा आरोप करीत तुम्ही शिक्षक देऊ शकत नाही तर आठवीचा वर्ग सुरू करण्याची घाई का केली? या निर्णयामुळे संबंधित माध्यमिक शाळांचेही नुकसान होत आहे. तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे, असे सदस्य सतीश सावंत यांनी सांगितले. तर जोपर्यंत शिक्षक नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्राथमिक शाळेला आठवीचा वर्ग सुरू करण्यास मंजुरी देऊ नये, असा ठराव आजच्या सभेत घेण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या शिक्षण समायोजनामध्ये सावंतवाडी तालुक्यात १ व कुडाळ तालुक्यात ३ शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली तर जिल्ह्यात ४०८ मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यांची पदावन्नती करण्यास मंजुरी नसल्याने अडचण झाली असल्याचे शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांनी सभेत सांगितले.
जिल्हा परिषद शालेय क्रीडा स्पर्धेसाठी जिल्हा परिषदेने वाढीव निधीची तरतूद केली आहे. त्यानुसार बीटस्तरावरील स्पर्धांसाठी ७ हजार, केंद्रस्तरावरील स्पर्धेसाठी ५ हजार रुपये अशी तरतूद आहे. मात्र या स्पर्धा सुरू झाल्या तरी अद्यापही स्पर्धेसाठी वाढीव निधीची तरतूद रक्कम शिक्षण विभागाने अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे या स्पर्धांच्या नियोजनात अडचणी येत असल्याचे सदस्यांनी लक्ष वेधले तर निधीची तरतूद असताना निधी का दिला नाही? अशी विचारणा करीत शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धकोरकर यांना धारेवर धरले. तसेच शिक्षण विभागाकडे तीन महिन्यांपूर्वी मागितलेली माहिती अद्यापही शिक्षण विभागाकडून प्राप्त न झाल्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभाराबाबत सभापती पेडणेकर यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. त्याचप्रमाणे माध्यमिक गटातील पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा आयोजित करा. तसेच प्राथमिक शिक्षकाप्रमाणे जिल्हा परिषदेतर्फे माध्यमिक शिक्षकांना आदर्श पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे. यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना सदस्य सावंत यांनी केली. (प्रतिनिधी)

१२३ प्राथमिक शाळा इंटरनेटने जोडणार
जिल्ह्यातील १२३ प्राथमिक शाळा इंटरनेट सुविधेने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ९३ लाख ८४ हजार ९०० रूपये एवढा निधी खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती शिक्षण समितीत देण्यात आली तर जिल्ह्यातील २८ केंद्रशाळांमध्ये ई- लर्निंग प्रोजेक्ट राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या प्रोजेक्टमध्ये १ कोटी ४१ लाख १२ हजार एवढा निधी खर्च केला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.