जिल्ह्यात ८५ मुख्याध्यापकांची पदे धोक्यात

संचमान्यतेची कार्यवाही : रिक्त जागांवर बदली करण्याचे धोरण; विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संकट

दापोली : २८ आॅगस्टच्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यता करण्याच्या कार्यवाहीला सुरूवात करण्यात आली असून, पटसंख्येअभावी माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पद धोक्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ८५पेक्षा अधिक मुख्याध्यापक हे यामुळे अतिरिक्त ठरण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. माध्यमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या १००पेक्षा कमी झाल्यास त्या शाळेतील मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरणार आहे. अतिरिक्त मुख्याध्यापकांची ज्या ठिकाणी रिक्त मुख्याध्यापक पद असेल, अशाठिकाणी बदली करण्यात येणार आहे. परंतु, जेथे विद्यार्थी संख्या कमी आहे, त्या शाळेचे प्रशासकीय कामकाज कसे चालणार हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे. या जाचक निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागातील शाळांना बसणार आहे. शैक्षणिक विकासाचे धोरण स्वीकारताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. २८ आॅगस्टच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये, म्हणून शिक्षक संघटनांतर्फे मोठ्या प्रमाणात राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात आले होते. या आंदोलनाचे विविध टप्पे निश्चित करून राज्यभर हे आंदोलन यशस्वी करण्याचे प्रयत्न केले गेले. या आंदोलनाच्या काही टप्प्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यातून अत्यल्प प्रतिसाद लाभला होता. विद्यार्थीहित लक्षात घेता, शासनासोबत चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन काही शिक्षक संघटनांनी देऊन शाळाबंद आंदोलनात सहभागी न होण्याचे धोरण स्वीकारले होते. ११ मार्चपासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील सेवक संचनिश्चिती कार्यक्रम सुरू झाला आहे. त्यावेळी या शिक्षक संघटना काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने वर्ग बंद करण्याची तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांप्रमाणेच विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक निश्चित करण्यात येणार असून, यामुळे तुकडीनुसार शिक्षक देण्याची पध्दत कालबाह्य ठरणार आहे. विद्यार्थी संख्या जास्त असेल आणि जादा शिक्षक मंजूर असेल, तर ते शिक्षक नियुक्त करण्याचे अधिकार संस्थेकडून काढून घेऊन या नियुक्त्या शासन करणार आहे. प्रत्येक शिक्षकांना एकप्रमाणे शिक्षक संख्येइतक्या वर्गखोल्या असतील तरचं नवीन शिक्षक दिला जाणार आहे. वर्गखोल्या बांधण्याची जबाबदारी मात्र संस्था चालकांवर सोपाविण्यात आली आहे. संस्था चालकांवर आर्थिक भार टाकून त्यांचे अधिकारांवर गदा आणल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला कोणी वाली उरणार की नाही? हाच प्रश्न ग्रामीण भागातील पालकांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील बराच भाग डोंगराळरत्नागिरी, सिंंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बराच भाग हा डोंगराळ आहे. डोंगराळ भागात लोकवस्ती विखुरलेली आहे. या भागात काही खासगी शिक्षण संस्था अनुदानीत, विनाअनुदानित विद्यालये चालवत आहेत. ग्रामीण भागात विद्यार्थी संख्या मर्यादीत असल्याने आणि आर्थिक स्थिती बरी असणाऱ्या पालकांचा ओढा शहराकडील शाळांकडे असल्याने विद्यार्थी संख्या ग्रामीण भागात घटत आहे. आर्थिक स्थिती बेताची असणाऱ्या कुटुंबातील मुलांना २८ आॅगस्टच्या शासन निर्णयाची झळ बसणार आहे.माध्यमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास फटका.शाळेचे प्रशासकीय कामकाज कसे चालणार?निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागात बसणार.विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक निश्चित करण्यात येणार.