सावंतवाडी-दोडामार्ग ‘इको सेन्सिटिव्ह’ जाहीर करा, उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

मुंबई : सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीयदृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे, याचे वैज्ञानिक पुरावे असून हा भाग महत्त्वाचा आहे, यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे एकमत असले तरी सावंतवाडी-दोडामार्ग ‘पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील भाग’ असल्याची अधिसूचना काढण्यासाठी ११ वर्षांचा विलंब करण्यात आला, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे आणखी विलंब न करता राज्य सरकारने हा भाग पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील असल्याचे जाहीर करण्यासाठी चार महिन्यांत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा आणि केंद्र सरकारने सहा महिन्यांत अंतिम अधिसूचना काढावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉरदरम्यान २५ गावे येतात. या मार्गिकेतून अनेक वन्यप्राणी ये-जा करत असल्याचे आढळले आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता आहे. तसेच वनस्पतींच्या अनेक दुर्मीळ प्रजाती आहेत. हा भाग पर्यावरणीयदृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असूनही येथे दोन वर्षांत ६३९.६२ हेक्टर जमिनीवर जंगलतोड करण्यात आली. ही चिंतेची बाब आहे. अशाच प्रकारे जंगलतोड होत राहिली आणि माणसांचा वावर वाढत गेला तर, हा कॉरिडॉर नष्ट होईल, असे निरीक्षण न्या. नितीन जामदार व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. या भागातील जंगलतोडीवर न्यायालयाने २०१३ मध्ये स्थगिती दिली होती. केंद्र सरकार अंतिम अधिसूचना काढेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

झाडे तोडण्यास आळा बसावा यासाठी न्यायालयाने सावंतवाडी-दोडामार्ग टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश सावंतवाडीचे जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्गचे पोलिस अधीक्षकांना दिले आहेत. तसेच या टास्क फोर्सकडे पर्यावरणाला हानी पोहोचविल्यास व झाडे तोडल्यास तक्रार करता येईल. या टास्क फोर्सचा ई-मेल, सोशल मीडिया, टेलिफोन नंबरला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

राज्य सरकार व केंद्र सरकारने २७ सप्टेंबर २०१३ मध्ये कॉरिडॉरचा भाग ‘पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील’ भाग म्हणून जाहीर करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, ते अद्याप पूर्ण करण्यात न आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘२०१३ मध्ये दिलेल्या आश्वासनांचे आदेश न करून केंद्र व राज्य सरकारने केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला नाही तर कर्तव्य पार पाडण्यातही ते अपयशी ठरले आहेत’, अशा शब्दांत न्यायालयाने दोन्ही सरकारला फटकारले.

राज्य सरकारने निवडणूक व आचारसंहितेचे कारण पुढे केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार महिन्यांत सावंतवाडी -दोडामार्ग ‘पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील’ असल्याचे जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले, तर केंद्र सरकारला या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी दोन महिने आणि प्रत्यक्षात अधिसूचना काढण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून चार महिन्यांत अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले.