सिंधुदुर्गचा डोंगराळ’मध्ये समावेशाचा निर्णय

वैभव नाईक : मालवण येथील बैठकीत माहिती

मालवण : शिक्षणाबरोबरच ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा सुधारणे आवश्यक आहे. शिक्षण व आरोग्य योजनेच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करून ते तळागाळापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असून, तालुक्यात विशेष आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत जिल्ह्याचा डोंगराळ प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याबाबत निर्णय झाला असल्याची माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली.पंचायत समितीच्या छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात आरोग्य व शिक्षण तालुका सनियंत्रण सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी समिती अध्यक्ष आमदार वैभव नाईक, तहसीलदार वनिता पाटील, गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती सीमा परुळेकर, बालविकास प्रकल्प अधिकारी श्रीराम शिरसाट, जिल्हा परिषदेचे सदस्य संग्राम प्रभूगावकर, समिती सदस्या भाग्यता वायंगणकर, उदय दुखंडे, आरोग्य विस्तार अधिकारी सूरज बांगर, शिक्षण विस्तार अधिकारी वसंत महाले यांच्यासह अन्य अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.तालुक्याच्या आरोग्यविषयक स्थितीची माहिती देताना समिती सचिव तथा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय पोळ म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याचा जन्मदर १२ एवढा आहे. मात्र, मालवण तालुक्याचा जन्मदर ८.९ टक्के एवढा आहे. केरळ राज्यात देशात सर्वाधिक कमी ६ टक्के एवढा जन्मदर आहे. केरळ राज्याशी मालवणची स्पर्धा सुरू आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कमी जन्मदर मालवण तालुक्यात आहे. अर्भक मृत्यूप्रमाण ११ टक्के आहे, तर गतवर्षी एकाही मातेचा मृत्यू झाला नाही, असे सांगितले.यावेळी आमदार नाईक म्हणाले, तालुक्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला डोंगराळ भागाचा विशेष दर्जा देण्यात यावा यासाठी निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे डॉक्टरांना अधिकाधिक सुविधा पुरविता येणे शक्य होणार आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीबाबतही प्रस्ताव तयार करून ते आपल्याकडे पाठवून द्या तसेच तालुक्यात कुपोषण निर्मूलनासाठी १० ते १२ लाख दरवर्षी खर्च केले जातात. भविष्यात तालुक्यात एकही कुपोषित बालक राहता कामा नये असे आमदार नाईक यांनी सांगितले.गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर म्हणाले, तालुक्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये किमान एक तरी सुस्थितीतील संगणक असावा व तो पुरविण्याचा उपक्रम पंचायत समितीने हाती घेतला आहे. यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावेमालवण तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना १० वैद्यकीय अधिकारी पदे मंजूर आहेत. मात्र, यातील पाच पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात ३८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. यामध्ये ७६ एमबीबीएस पदे मंजूर आहेत. यातील २० पदे रिक्त आहेत, तर ६ पदे भरलेली आहेत. परंतु, तेही दुसरीकडे कार्यरत आहेत, तर ८ डॉक्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी सुटीवर आहेत. जिल्ह्याला ८ तालुका वैद्यकीय अधिकारी पदे मंजूर आहेत. मात्र, तीनच पदे कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे १०८ नंबरची रूग्णवाहिका केवळ गोवा व कोल्हापूर येथेच रूग्णांना घेऊन जाते. एखाद्या रुग्णाला मुंबईला घेऊन जायचे असेल तर ही रुग्णवाहिका पाठविली जात नाही. राज्याचे आरोग्यमंत्री या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांनी किमान विशेष पॅकेज म्हणून लक्ष द्यावे, असे आवाहन संग्राम प्रभूगावकर यांनी केले.