पंधरा दिवसात टंचाई आराखडा तयार करा

संदेश सावंत यांचे आदेश

सिंधुदुर्गनगरी : नव्या पाणीटंचाई आराखड्यात गतवर्षीची शिल्लक राहिलेली कामे प्राधान्याने घ्या. येत्या १५ दिवसात संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा तयार करा. तसेच जिल्ह्यातील सर्व पक्क्या बंधाऱ्यामध्ये वेळीच पाण्याचा साठा करा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी जलव्यवस्थापन समिती सभेत दिले.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समिती सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झाली. यावेळी उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, महिला व बालकल्याण सभापती स्रेहलता चोरगे, विषय समिती सभापती संजय बोंबडी, समिती सदस्य पंढरीनाथ राऊळ, संजीवनी लुडबे आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात दरवर्षी पाणीटंचाई जाणवते. त्यासाठी संभाव्य पाणीटंचाई आराखडाही बनविला जातो. मात्र आराखड्यातील सर्व कामे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे वारंवार पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तरी चालू वर्षाचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा येत्या १५ दिवसात तयार करा. त्यामध्ये गतवर्षी होऊ न शकलेली कामे प्राधान्याने घ्या, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी सभेत दिले. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यातील सुस्थितीत असणाऱ्या पक्क्या बंधाऱ्यामध्ये पाण्याचा साठा करा. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना सूचना द्या आणि दर महिन्याला साठविलेल्या पाणीसाठ्याचा अहवाल सभागृहाला द्यावा, अशी सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी सभेत दिली. पेयजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विहिरीच्या कामावर प्राधान्याने लक्ष दिले जाते. मात्र नळयोजनांच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आवश्यक असलेल्या ठिकाणी नळयोजना होत नाहीत. तरी जास्तीत जास्त नळयोजना मार्गी लावा. त्यामध्ये असलेल्या अडचणी दूर करून जनतेला पाणी मिळाले पाहिजे यादृष्टीने सकारात्मक विचार करा, अशी सूचना अध्यक्ष सावंत यांनी केली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्यापही सुमारे १८ हजार कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालय नसल्याचे उघड झाले आहे. तर ६० गावे अद्यापही निर्मल पुरस्कारापासून दूर आहेत, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. तसेच ४२ सार्वजनिक शौचालयांना प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली आहे. लवकरच या कामांना गती येईल.
विजयदुर्ग व देवगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर दुरूस्तीसाठी निधी खर्च केला जातो. मात्र, त्यामानाने पाणीपट्टी वसुली होत नाही. या योजनांवर आतापर्यंत १३ लाखाचा निधी खर्च झाला आहे. तर ७ लाख रूपये पाणीपट्टी वसूल झाली असल्याची माहिती सभेत
दिली. (प्रतिनिधी)