CoronaVirus :एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे !

शासन आणि प्रशासनाचे प्रतिकुल धोरण, एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीवर झालेला परिणाम यासह विविध अडचणींचा विचार करून एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, असे मत मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी व्यक्त केले आहे.

ठळक मुद्देएसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे !हनुमंत ताटे यांचे मत; कामगारांना दिलासा देण्याची मागणी

कणकवली : शासन आणि प्रशासनाचे प्रतिकुल धोरण, एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीवर झालेला परिणाम यासह विविध अडचणींचा विचार करून एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, असे मत मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी व्यक्त केले आहे.

सर्व सामान्य जनतेच्या लालपरीने आता ७३ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे . गेल्या ७२ वर्षामध्ये महामंडळाने अनेक चढउतार पाहिले , अन्याय सहन केले , परंतू प्रवाशी सेवेचे व्रत सोडले नाही. आता कोरोनाच्या संकटामुळे लालपरीच्या चाकाची गती काहीशी रोखली गेली आहे .

१ जून १९४८ मध्ये केवळ ३६ बेडफोर्ड गाड्यांच्या सहाय्याने निरनिराळ्या १५० मार्गांवर एसटी महामंडळाची वाहतूक सुरू झाली .  हळहूळ या वाहतूकीचा विस्तार होऊन १ ९७४-७५ मध्ये महाराष्ट्रात प्रवाशी वाहतूकीची संपूर्णपणे राष्ट्रीयीकरण झाले. आज रोजी महामंडळ संपूर्ण राज्यात १८००० गाड्यांच्या सहाय्याने दररोज सुमारे ६५ लाख प्रवाशांची वाहतूक सेवा करत आहे . रस्ता तेथे एसटी या उद्दिष्टपूर्तीचा तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रवाशी सेवेचा विस्तार करण्याचा ध्यास घेत राज्य परिवहन महामंडळाने मोलाचे योगदान दिले आहे .

त्यामुळेच आज एसटी महामंडळास राज्याची जीवनवाहिनी मानले जाते. मात्र आज एसटी महामंडळास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे . विविध पथकरांच्या ओझ्याखाली महामंडळ दबले आहे. प्रवाशी सवलतीची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वेळेवर होत नाही .

डिझेलच्या दरात होणारी वाढ , टायर व सुट्या भागांच्या किंमतीत झालेली वाढ , अवैध प्रवाशी वाहतूक यामुळे एसटी महामंडळ २०१२-१३ पासून तोट्याच्या दिशेने गेले . २०१४ पासून २०१९ -२० पर्यंत तोटा १६८५ कोटींवरून साडेपाच हजार कोटींपर्यंत गेला आहे .

सध्या कोरोना संकटामुळे एसटी वाहतूक गेले अडीच महिने पूर्णपणे ठप्प आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक सुरू असली तरी महामंडळास ती परवडत नाही. त्यामुळे महामंडळाचा आर्थिक तोटा आणखी वाढला आहे . प्रतिकूल परिस्थितीत एसटी महामंडळाचे कामगार काम करत आहेत .

कामगारांचे वेतनही वेळेवर होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून एसटीच्या उत्पन्नवाढीकरता शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे . एसटी महामंडळाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी एसटी महामंडळ राज्यशासनात विलीन करण्याची गरज आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून त्यांच्याप्रमाणेच वेतन व भत्ते दिले पाहिजेत. तसे केल्यास राज्यातील सामान्य जनतेस किफायतशीर दरात दर्जेदार प्रवाशी वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल शिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांनाही चांगले दिवस येतील असेही हनुमंत ताटे यांनी म्हटले आहे.