महसूल आयुक्तालयाच्या धर्तीवर मुख्य वनसंरक्षक कार्यालये

जशी महसूल आयुक्तालये असतात त्याच स्तरावर मुख्य वनसंरक्षक पद ठेवण्यात येणार आहे. तसा निर्णय नवे शासन घेणार आहे. त्यामुळे मुख्य वनसंरक्षक पद हे संगीत खुर्चीसारखे असल्याची चर्चा वनविभागात जोर धरू लागली आहे.

ठळक मुद्देउपवनसंरक्षक पद पुन्हा कायम होणार कोल्हापुरात मुख्य वनसंरक्षकांऐवजी वनसंरक्षक येणार

अनंत जाधव

सावंतवाडी : पूर्वी प्रत्येक पाच जिल्ह्यांमध्ये एक वनसंरक्षक हे पद होते. मात्र, तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात पाच जिल्ह्यांमागे असलेले उपवनसंरक्षक पद हटवून मुख्य वनसंरक्षक या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, आता नव्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पूर्वी जसे उपवनसंरक्षक पद होते, तसेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जशी महसूल आयुक्तालये असतात त्याच स्तरावर मुख्य वनसंरक्षक पद ठेवण्यात येणार आहे. तसा निर्णय नवे शासन घेणार आहे. त्यामुळे मुख्य वनसंरक्षक पद हे संगीत खुर्चीसारखे असल्याची चर्चा वनविभागात जोर धरू लागली आहे.

तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच दहा ते बारा वर्षांपूर्वी पाच ते सहा जिल्ह्यांच्या मागे एक उपवनसंरक्षक या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. पूर्वी या पाच जिल्ह्यांमागे वनसंरक्षक असेच पद होते. मात्र, या पदाला नवीन आकार देण्यात आला आणि या पदाची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळेच सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली होती.
 

मात्र, महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात वनमंत्री असलेले संजय राठोड हे मागील युती सरकारच्या काळात महसूल राज्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी महसूल विभागाची रचना बघितली होती. त्याच धर्तीवर राठोड यांनी ज्याठिकाणी महसूल विभागाची आयुक्त कार्यालये असतील तेथेच मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय असावे, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता नवे शासन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांसाठी मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाची करण्यात आलेली पदनिर्मिती रद्द करणार आहे.

कोल्हापूरसाठीच नाही तर तब्बल आठ ते दहा मुख्य वनसंरक्षक कार्यालये बंद होणार असून, तेथे पूर्वीप्रमाणे वनसंरक्षक पद आता कायम राहणार आहे. त्यामुळे आता मुख्य वनसंरक्षक हे पद संगीत खुर्चीसारखेच झाले आहे.

यापूर्वी युती शासनाच्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यात फिरत्या पथकासाठी सहाय्यक उपवनसंरक्षक पदाची आघाडी सरकारच्या काळात केलेली पदनिर्मिती रद्द करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आता मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयांची निर्मिती रद्द करण्यात आली आहे. नव्या मुख्य वनसंरक्षकांना शासन वेगवेगळ््या ठिकाणी नेमणुका देणार आहे.

दरम्यान, शासन मुख्य वनसंरक्षक कार्यालये बंद करणार असून आयुक्तालयाच्या धर्तीवर ही पद निर्मिती करणार आहे, अशी माहिती समजताच अनेक उपवनसंक्षक असलेल्यांची पुढील काही दिवसांत पदोन्नती होणार आहे. त्यांनी मोक्याचे ठिकाण आपणास मिळावे यासाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. मात्र, सध्यातरी शासनाची ही मुख्य वनसंरक्षक कार्यालये गुंडाळण्याची तयारी कागदावर असल्याचे समजत आहे.

माझा याला विरोधच राहील : बरेगार

शासन आता आयुक्तालयाच्या धर्तीवर मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयांची निर्मिती करणार असेल तर आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पण शासनाने पाच जिल्ह्यांचा अधिकारी हा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा तसेच वृक्षतोड करणारा बसवू नये. कोल्हापूरसाठी असे काहीजण इच्छुक आहेत. मी एक भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीत काम करीत असल्याने त्याला विरोध राहील, असे जयंत बरेगार यांनी सांगितले.